School Fee Waiver: योगी सरकार का बड़ा तोहफा! प्राइवेट स्कूल में दो सगी बहनों में से एक की पढ़ाई होगी मुफ्त
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School Fee Waiver: योगी सरकार का बड़ा तोहफा! प्राइवेट स्कूल में दो सगी बहनों में से एक की पढ़ाई होगी मुफ्त

Private Schools: प्राइवेट स्कूलों की भारी-भरकम फीस (Fee) से राहत दिलाने के लिए योगी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है. इसके लिए अगले वित्तीय वर्ष के बजट में प्रस्ताव किया जा सकता है.

प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस से योगी सरकार दिलाएगी राहत

UP Education Policy: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार (Yogi Govt) प्राइवेट स्कूलों (Private Schools) में पढ़ रही बच्चियों के माता-पिता को बड़ी राहत देने जा रही है. सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा कि अगर प्राइवेट स्कूल में दो सगी बहनें पढ़ती हैं तो उनमें से एक बच्ची की फीस यूपी सरकार भरेगी. अगले वित्तीय वर्ष के बजट में इसके लिए प्रावधान किया जा रहा है. इस फैसले से प्राइमरी, हायर प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाली लाखों छात्राओं को फायदा होगा. सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ वक्त पहले कहा था कि यदि किसी प्राइवेट स्कूल में दो बहनें पढ़ती हैं, तो उस विद्यालय के प्रबंधन से एक बच्ची की फीस को माफ करने की गुहार लगाई जानी चाहिए. अगर स्कूल प्रबंधन के लेवल से ये संभव नहीं होता, तो एक बच्ची की फीस को राज्य सरकार भरेगी.

भारी-भरकम फीस से राहत!

बता दें कि बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसको अगले वित्त वर्ष के बजट में शामिल करने का प्रपोजल भेजा है. सरकारी सूत्रों के अनुसार, अभिभावकों को प्राइवेट स्कूल की भारी-भरकम फीस से राहत देने के लिए एक करोड़ रुपये टोकन राशि का इंतजाम किया जाएगा. हालांकि, मांग अगर बढ़ेगी तो शिक्षा विभाग को और ज्यादा राशि दी जाएगी.

योगी सरकार ने लिया ये फैसला

इसके अलावा साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार सड़कों के बजट में भी भारी बढ़ोतरी करने की तैयारी में लगी हुई है. हाई लेवल सूत्रों के मुताबिक, अभी जारी काम को पूरा करने पर ध्यान दिया जा रहा था, पर अगले वित्तीय वर्ष में नए कामों के लिए भी भारी-भरकम राशि का भुगतान किया जाएगा.

इतना हो सकता है अगले वित्त वर्ष का बजट

वहीं, मेन जिला लेवल की सड़कों और राज्य हाईवे को भी कम से कम 7 मीटर तक चौड़ा करने की प्लानिंग हो रही है. इसके अलावा, नगर विकास विभाग और सिंचाई विभाग के लिए कई नई स्कीम के लिए भी राशि दी जाएगी. बजट के जानकारों की मानें तो अगले वित्त वर्ष का बजट 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है.

(इनपुट- आईएएनएस)

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