2 दिन बाद आएगा कांग्रेस का घोषणापत्र, 5 'न्याय' और 25 गारंटी, गरीब परिवार की एक महिला को सालाना एक लाख!

कांग्रेस नेता केसी. वेणुगोपाल ने जानकारी दी थी कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी अपना घोषणापत्र 5 अप्रैल को जारी करेगी. अब जयराम रमेश ने बेहद अहम जानकारी दी है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Apr 3, 2024, 05:04 PM IST
  • बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस के लिए होगा अहम.
  • समाज के कई हिस्सों पर होगा मेनिफेस्टो में फोकस.
2 दिन बाद आएगा कांग्रेस का घोषणापत्र, 5 'न्याय' और 25 गारंटी, गरीब परिवार की एक महिला को सालाना एक लाख!

नई दिल्ली. लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस का घोषणा पत्र 5 अप्रैल को जारी किया जाएगा. कांग्रेस ने जनमानस को लुभाने के लिए 5 न्याय और 25 गारंटी देने की घोषणा की है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पार्टी के इस न्याय और गारंटी के बारे में जानकारी शेयर की है. उन्होंने लिखा है-आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा से घर-घर गारंटी कैंपने की शुरुआत की. कांग्रेस कार्यकर्ता अगले कुछ हफ्तों में पूरे भारत में 8 करोड़ परिवारों को ये गारंटी कार्ड्स वितरित करेंगे, जो 14 अलग-अलग भाषाओं में प्रिंट किए गए हैं. 

बता दें कि कांग्रेस नेता केसी. वेणुगोपाल ने जानकारी दी थी कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी अपना घोषणापत्र 5 अप्रैल को जारी करेगी, जिसमें घोषणापत्र को लेकर देशभर के लोगों से सलाह भी ली जाएगी. रमेश ने जानकारी दी है कि प्रत्येक गारंटी कार्ड में ऐतिहासिक 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी द्वारा घोषित पार्टी की 5 न्याय और 25 गारंटी का विवरण है.

नारी न्याय
1. महालक्ष्मी- हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए
2. नारी शक्ति का सम्मान - आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज्यादा सैलरी, दोगुनी सरकारी योगदान से
3. सावित्री बाई फुले हॉस्टल - कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुना हॉस्टल 
4. अधिकार मैत्री - महिलाओं को कानूनी हक़ और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकार-सहेली, हर पंचायत में
5. आधी आबादी, पूरा हक - केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50% महिला आरक्षण

हिस्सेदारी न्याय
1. गिनती करो- सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती
2. आरक्षण का हक- संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर एससी/एसटी/ओबीसी को आरक्षण का पूरा हक़
3. एससी/एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी - जितनी एससी/एसटी जनसंख्या, उतना बजट, यानी ज़्यादा हिस्सेदारी
4. जल-जंगल-जमीन का कानूनी हक़ - वन-अधिकार क़ानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला
5. अपनी धरती, अपना राज - जहां एसटी सबसे ज्यादा, वहां पैसा लागू

युवा न्याय
1. पहली नौकरी पक्की - हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार
2. युवा रोशनी - युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का नया स्टार्टअप फंड 
3. पेपर लीक से मुक्ति - पेपर-लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियां 
4. गिग-वर्कर सुरक्षा - गिग वर्कर के लिए बेहतर कामकाजी नियम और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा
5. भर्ती भरोसा- 30 लाख सरकारी नौकरियां, सभी खाली पोस्ट कैलेंडर के अनुसार भरेंगे

किसान न्याय
1. सही दाम - एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन फॉर्मूले वाली
2.  बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर - फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर
3. उचित आयात-निर्यात नीति - किसानों के सलाह से नई इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी बनेगी
4. जीएसटी-मुक्त खेती - किसानी के लिए जरूरी हर चीज से जीएसटी हटेगा 
5. कर्ज मुक्ति - कर्ज माफी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग

श्रमिक न्याय
1. श्रम का सम्मान- 400 रुपए कम से कम दैनिक मज़दूरी, मनरेगा में भी
2. सबको स्वास्थ्य अधिकार- 25 लाख रुपए का हेल्थ-कवर : मुफ़्त इलाज़, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट, सर्जरी
3. सामाजिक सुरक्षा - असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा
4.शहरी रोजगार गारंटी- शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई योजना 
5. सुरक्षित रोजगार - मुख्य सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी बंद

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