अयोध्या राम मंदिर के लिए विदेशी चंदा आना होगा संभव, गृह मंत्रालय दे सकता है मंजूरी

राम मंदिर ट्रस्ट देश के बाहर से दान स्वीकार करने में असमर्थ है. अभी तक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम पंजीकरण प्राप्त नहीं हुआ है. अयोध्या में ट्रस्ट के कैंप कार्यालय के प्रभारी प्रकाश कुमार गुप्ता ने कहा उम्मीद है कि नवंबर में गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल जाएगी. हम अन्य देशों से दान स्वीकार करना शुरू कर देंगे.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jun 9, 2023, 01:30 PM IST
  • एनआरआई अकाउंट्स के माध्यम से यह राशि ट्रस्ट को मिलेगी
  • अभी हर महीने मंदिर ट्रस्ट को मिल रहा एक करोड़ का चंदा
अयोध्या राम मंदिर के लिए विदेशी चंदा आना होगा संभव, गृह मंत्रालय दे सकता है मंजूरी

अयोध्या. अयोध्या में राम मंदिर परिसर के निर्माण की निगरानी कर रहे मंदिर ट्रस्ट को नवंबर से विदेशी धन हासिल करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) से मंजूरी मिलने की उम्मीद है. एनआरआई अकाउंट्स के माध्यम से यह राशि ट्रस्ट को मिलेगी.

एनआरआई को दान का मिलेगा मौका
एनआरआई जो मंदिर में अपना योगदान देना चाहते हैं, उन्हें इसके औपचारिक उद्घाटन से पहले ऐसा करने का अवसर मिलेगा.

हर महीने मिल रहा एक करोड़ का चंदा
राम मंदिर ट्रस्ट देश के विभिन्न हिस्सों में बसे तीर्थयात्रियों और लोगों के योगदान के माध्यम से एक महीने में 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एकत्र कर रहा है.

अभी नहीं आ रहा विदेशी चंदा
हालांकि, ट्रस्ट देश के बाहर से दान स्वीकार करने में असमर्थ है, क्योंकि इसे अभी तक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम पंजीकरण प्राप्त नहीं हुआ है.

क्या बोले प्रभारी
अयोध्या में ट्रस्ट के कैंप कार्यालय के प्रभारी प्रकाश कुमार गुप्ता ने कहा, सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं. आवश्यक दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं. हमें उम्मीद है कि नवंबर में गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल जाएगी और हम अन्य देशों से दान स्वीकार करना शुरू कर देंगे.

पूछते हैं एनआरआई
गुप्ता ने कहा कि विदेशों में बसे भारतीय रोजाना इसके बारे में पूछते हैं कि वो लोग कब चंदा दे सकेंगे.लेकिन हम उन्हें कुछ समय इंतजार करने के लिए कहते हैं. मंजूरी मिलने के बाद हम वेबसाइट पर विवरण अपडेट करेंगे. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने मई में एफसीआरए पंजीकरण के लिए आवेदन किया था. आम तौर पर पंजीकरण आवेदनों को संसाधित करने में छह महीने लगते हैं और इसलिए ट्रस्ट 30 नवंबर तक मंजूरी मिलने की उम्मीद कर रहा है.

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