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Bilaspur News in Hindi: बिलासपुर के खरकड़ी, माकड़ी, भाखड़ा व सलोहा पंचायत में सड़क सुविधा ना होने, पानी की किल्लत सहित स्कूलों में अध्यापक की कमी के चलते ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय परिसर में धरना दिया.
Bilaspur News: बिलासपुर के नैनादेवी उपमंडल के तहत खरकड़ी, माकड़ी, सलोहा व भाखड़ा पंचायत में काफी समय से पक्की सड़क सुविधा ना होने, पानी की किल्लत और सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी से खफा स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उपायुक्त कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया.
गौरतलब है की कुछ दिनों पहले खाल टिब्बा गांव के लिए पक्की सड़क ना होने के चलते स्थानीय महिलाओं द्वारा मरीज को चारपाई में उठाकर पक्की सड़क तक लाने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ग्रामीणों द्वारा सड़क पक्की ना होने पर निर्वाचन आयोग कार्यालय में अपने मतदाता पहचान पत्र जमा करवाने की चेतावनी दी गई और आज विभिन्न पंचायतों के ग्रामीणों द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त बिलासपुर कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन के बाद उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक को अपने मतदाता पहचान पत्र सौंपने थे, लेकिन उपायुक्त द्वारा सड़क, पानी की समस्या सहित स्कूलों में अध्यापकों को कमी को दूर करने को लेकर जल्द उचित कदम उठाने के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपना सांकेतिक धरना ख़त्म किया.
वहीं स्थानीय ग्रामीणों कहना है कि नैनादेवी उपमंडल के तहत खरकड़ी, माकड़ी, सलोहा व भाखड़ा पंचायतों में सड़क व पानी की सुविधा का अभाव है, तो स्कूलों में अध्यापकों की कमी है जिसके चलते जहां एक ओर मरीजों को चारपाई में उठाकर पक्की सड़क तक ले जाना पड़ता है, तो साथ ही बच्चों को पढ़ने के लिए पंजाब के नंगल जाना पड़ता है.
साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि अपनी मांगो को लेकर सात जनवरी को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सीएम सुखविंदर सिंह व जिलाधीश बिलासपुर को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया गया था. जिसके बाद बीस जनवरी को भाखड़ा से नैनादेवी तक ग्रामीणों द्वारा सड़क यात्रा भी निकाली गई थी, लेकिन तब भी सड़क, पानी व शिक्षा से जुड़ी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो पाया, जिसके बाद विभिन्न पंचायतों के ग्रामीणों ने एकजुट होकर आज उपायुक्त कार्यालय परिसर में आकर अपने मतदाता पहचान पत्र देने पहुंचे थे.
लेकिन उपायुक्त बिलासपुर द्वारा समस्याओं का जल्द समाधान के आश्वासन पर अपना धरना प्रदर्शन रोक दिया. साथ ही कहा कि अगले एक महीने में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह व जिला प्रशासन संबंधित पंचायतों की समस्याओं का जल्द निवारण नहीं करती तो सभी ग्रामीण इकट्ठा होकर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की होगी.
रिपोर्ट- विजय भारद्वाज, बिलासपुर