हिमाचल में 10वीं-12वीं कक्षा के टॉपर्स को लैपटॉप के लिए मिलेंगे 25 हजार रुपये! मंत्रिमंडल की बैठक में CM सुक्खू ने लिया फैसला

HP Cabinet Meeting: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार शाम को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई. बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. इस खबर में पढ़िए पूरी डिटेल..

Shimla News: गुरुवार को सियासी संकट टलने के बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्‍यक्षता में आयोजित बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, जिसमें 10वीं व 12वीं कक्षा के टॉपर्स को लैपटॉप के लिए 25 हजार रुपए नकद देने का निर्णय लिया गया. अब स्‍टूडेंस अपनी पसंद का लैपटाप खरीद सकेंगे. पहले इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से एक जैसे लैपटॉप दिए जाते थे. 

बैठक में 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को अस्पताल में निशुल्क उपचार का फैसल भी लिया गया.  बैठक में बजट भाषण में सीएम की ओर से की गई घोषणा के अनुसार कंप्यूटर शिक्षकों, एसएमसी शिक्षकों, मल्टी टास्क वर्करों के मानदेय में 1 अप्रैल 2024 से बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है. 

वहीं रिज मैदान पर पूर्व मुख्‍यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगाने का भी फैसला लिया गया. मंत्रिमंडल की बैठक में ग्राम पंचायतों व नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और प्रदेश सरकार को इस संदर्भ में संस्तुति प्रदान करने के दृष्टिगत सातवें राज्य वित्त आयोग के गठन का निर्णय लिया गया. बैठक में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे.  कैबिनेट ने 2024-25 के बजट को भी पास किया है. 

मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में ग्राम पंचायतों एवं नगर निकायों (म्युनिसिपेलेटीज) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और प्रदेश सरकार को इस संदर्भ में संस्तुति प्रदान करने के दृष्टिगत 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन का निर्णय लिया गया. 

बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत डेढ़ लाख श्रमिकों, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया. मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 के तहत और मद को शामिल करने का निर्णय लिया ताकि सूचना प्रौद्योगिकी, आयुष, स्वास्थ्य, पर्यटन और शिक्षा इत्यादि विभिन्न सेवा क्षेत्रों में और अधिक निवेश आकर्षित किया जा सके. 

मंत्रिमंडल ने श्रीनिवास रामानुजन डिजिटल डिवाइस योजना के अंतर्गत मेधावी विद्यार्थियों को 25 हजार रुपये तक की राशि तक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पद्धति अपनाने को अपनी स्वीकृति प्रदान की. प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 140 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति को भी मंजूरी प्रदान की गई.

मंत्रिमंडल ने शिमला जिला स्थित 50 बिस्तर क्षमता वाले नागरिक अस्पताल सुन्नी को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया. कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के सुरानी में एक नया विकास खंड खोलने का भी निर्णय लिया गया. साथ ही शिमला जिला के कोटखाई क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक पाठशाला, बाघी को राजकीय केन्द्र प्राथमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया.