Kangra News: कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों और गांव ने लोगों ने रखी ये शर्त
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Kangra News: कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों और गांव ने लोगों ने रखी ये शर्त

Kangra News in Hindi: कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर चल रही कवायद के बीच आज बैठक हुई.पंचायत प्रतिनिधियों व ग्रामीणों का कहना था कि पहले सरकार पुनर्वास सुनिश्चित करें. फिर एयरपोर्ट का विस्तार शुरू करें. 

Kangra News: कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों और गांव ने लोगों ने रखी ये शर्त

Kangra Airport News: कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार को लेकर विस्थापित होने वाले क्षेत्र के लिए शुक्रवार को बैठक का आयोजन किया गया. पंचायत प्रतिनिधियों व ग्रामीणों से सुझाव लेने के लिए जिला परिषद सभागार धर्मशाला में डीसी कांगड़ा डा. निपुण जिंदल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई.

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बैठक में एडीएम रोहित राठौर, जिला परिषद चेयरमैन रमेश बराड़ और जिला राजस्व अधिकारी मौजूद रहे.  बैठक में चर्चा के दौरान वक्ताओं का कहना था कि एयरपोर्ट का विस्तार नहीं होना चाहिए. अगर होता भी है तो अधिग्रहित भूमि के मुकाबले दस गुणा भूमि दी जाए.  मुआवजा भी उचित दिया जाए. इसमें किसी तरह भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए. अधिकतर भूमि उपजाऊ भूमि है.  क्या उसका अधिग्रहण करके उन्हें इतनी ही उपजाऊ भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी.
 
बैठक में कहा गया कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण को टूरिज्म से जोड़ा जा रहा है.  धर्मशाला में टूरिज्म विकास की बात कही जा रही है.  ऐसे में क्या धर्मशाला में ही टूरिज्म है.  धर्मशाला में 250 होटल हैं. जबकि इनके टूरिज्म के लिए गगल सहित 13 गांवों की 5,500 आबादी को उजाड़ा जा रहा है. जो उचित नहीं है. 

लोगों का कहना था कि यदि उन्हें विस्थापित किया जाता है तो जहां भी बसाया जाए. वहां हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए. लोगों व पंचायत प्रतिनिधियों ने विस्थापितों के लिए अलग से टाउनशिप विकसित करने की भी बात कही.  लोगों का कहना था कि विस्तारीकरण के मुद्दे पर पारदर्शिता के नाम पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है. 

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बैठक में जिला प्रशासन से पहले ब्लू प्रिंट और रोड़ मैप क्लीयर करने की बात कही गई. लोगों ने कहा कि सरकार और विभागों लोग आए दिन बैठकें करते हैं. इसके अलावा कई बार पंचायतों की ओर से विस्तारीकरण को लेकर कई सवाल लिखित रूप से पूछे जाते हैं, लेकिन आज तक एक भी सवाल का जवाब, सरकार व प्रशासन की ओर से नहीं दिया जाता.  ऐसे में बार-बार बैठकें करके प्रशासन को अपना व हमारा समय व्यर्थ करने की कोई जरूरत नहीं है. 

 

  

 

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