Guava Scam: ਕੀ ਹੈ ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲਾ ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ

Guava Scam: ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

Guava Scam: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਮੇਤ 22 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੋਟਲਾ ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਕੀ ਹੈ ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲਾ ?

ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਫਲਾਂ/ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਐਲ.ਏ.ਸੀ.), ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਫ਼ਲਦਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸੂਚੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਐਚ.ਡੀ.ਓ. ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਐਚ.ਡੀ.ਓ. ਖਰੜ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ 2500 ਪੌਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਖਾਏ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਐਲ.ਏ.ਸੀ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ।

ਇਸ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਦੋ ਐਚ.ਡੀ.ਓ. ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਝਾੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਐਚ.ਡੀ.ਓ. ਖਰੜ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ (4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।