भाजपाच्या पार्टी फंडासाठी मोदींकडून देणगी; स्वत: शेअर केली पावती! देणगीची रक्कम...

मोदींनीच शेअर केला पावतीचा फोटो

PM Modi Donations For BJP Party Fund: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रविवारी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी भारतीय जनता पार्टीच्या 'पार्टी फंड'मध्ये 2000 रुपयांची देणगी दिली आहे. ही देणगी देताना पंतप्रधानांनी पक्षासाठी निधी देण्याचं आवाहन केलं आहे. आपल्या एक्स (ट्विटर) अकाऊंटवरुन पंतप्रधान मोदींनी नागरिकांना 'राष्ट्र घडवण्यासाठी दान करा' या मोहिमेमध्ये जोडण्याचं आवाहन केलं. पंतप्रधान मोदींनी पक्षासाठी दिलेल्या देणगीचा फोटोही शेअर केला आहे. 

मोदींनी शेअर केली पावती

"मला भारतीय जनता पार्टीसाठी योगदान देण्याचा आणि विकसित भारताच्या निर्मितीच्या आमच्या प्रयत्नांमध्ये मजबूत करण्यात फार आनंद होत आहे. मी सर्वांना नमो अॅपवरुन डोनेशन ऑफर नेशन बिल्डींग मोहिमेचा भाग बनवण्याचं आवाहन करत आहे," अशा कॅप्शसहीत मोदींनी दिलेल्या देणगी दिल्याच्या पावतीचा फोटो शेअर केला आहे. अनेकांनी या फोटोखाली स्वत: भाजपासाठी दिलेल्या देणगीच्या पावत्यांचे फोटो शेअर केले आहेत. 

I am happy to contribute to @BJP4India and strengthen our efforts to build a Viksit Bharat.

I also urge everyone to be a part of #DonationForNationBuilding through the NaMoApp! https://t.co/hIoP3guBcL pic.twitter.com/Yz36LOutLU

— Narendra Modi (@narendramodi) March 3, 2024

कोणाला किती कोटींची देणगी?

निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीवरुन भारतीय जनता पार्टी आर्थिक वर्ष 2022-2023 मध्ये 719 कोटी रुपये देणगी मिळवण्यात यशस्वी ठरल्याचं दिसत आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत भाजपाला यंदा 17 टक्के अधिक देणगी मिळाली आहे. 2021-2022 मध्ये भाजपाला 614 कोटी रुपयांची देणगी मिळाली होती. आर्थिक वर्ष 2021-2022 मध्ये काँग्रेसला 95.4 कोटींची देणगी मिळाली होती. मात्र 2022-2023 मध्ये यात मोठी घट झाली आहे. 2022-2023 मध्ये काँग्रेसला 79 कोटी रुपये देगणी मिळाली. आयकर अधिनियम 1961 नुसार सर्व राजकीय देणग्या कंपन्यांना कलम 80 जीजीबी आणि अन्य देणग्यांसाठी कलम 80 जीजीसी अंतर्गत आयकर सवलत देण्यात आली आहे.

निवडणूक रोख्यांवरुन हल्लाबोल

दरम्यान, निवडणूक रोख्यांची तपशील उघढ करण्यापासून स्टेट बँकेला कोणी रोखले आहे? असा सवाल काँग्रेसने मंगळवारी उपस्थित केला. देशातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक बँकेवर कोणाचा दबाव आहे? असा प्रश्न उपस्थित करत काँग्रेसने भाजपाला लक्ष्य केलं आहे. निवडणूक रोख्यांच्या सर्व तपशील 6 मार्चपर्यंत वेबसाईटवर अपलोड करुन सार्वजनिक करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र ही मुदत संपण्याआधीच 48 तासांमध्ये स्टेट बँकेने हा तपशील उघढ करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाकडून 4 महिन्यांची मुदतवाढ मिळावल्याचंही काँग्रेसने म्हटलं आहे.