'सरकार आमच्यापेक्षा जास्त कमाई करतंय,' मुंबईतील ब्रोकरच्या प्रश्नावर निर्मला सीतारमण यांचं उत्तर, 'स्लिपिंग पार्टनर...'

मुंबईत ब्रोकर्सना खूप सारे कर भरावे लागत असल्याची तक्रार एका ब्रोकरने थेट केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडे केली आहे. सरकार हे ब्रोकर्ससाठी स्लिपिंग पार्टनर असून, गुंतवणूकदारांनी प्रत्येक वळणावर कर भरावा लागत असल्याची खंतही त्याने यावेळी मांडली. हे प्रश्न ऐकल्यानंतर ब्रोकर्सने ज्याप्रकारे आपलं म्हणणं मांडलं ते ऐकून एकच हशा पिकला होता. 

निर्मला सीतारमण यांनी एनडीटीव्हीच्या "Vision for Indian Finance Markets" कार्यक्रमात हजेरी लावली. यावेळी मुंबईतील ब्रोकरेने गुंतवणूकदार त्यांच्या पैशांवर जोखीम स्विकारत असताना सरकार त्यावर जड कराचा बोजा लादून बक्षिसं मिळवत असल्याची खंत मांडली. दरम्यान हे प्रश्न ऐकताना निर्मला सीतारमण यांनाही हसू आवरत नव्हतं. 

GST, IGST, मुद्रांक शुल्क, STT, आणि दीर्घकालीन भांडवली नफा कर यासह प्रत्येक व्यवहारावर लादलेल्या करांची संख्या सांगताना, ब्रोकरने सरकारची कमाई अनेकदा ब्रोकरच्या कमाईला मागे टाकते असं सांगताच सभागृहात एकच हशा पिकला. 

"आज भारत सरकार ब्रोकरपेक्षा जास्त कमाई करत आहे," असा दावा या ब्रोकरने केला. गुंतवणूकदार आणि दलाल अनेकदा मोठी जोखीम घेतात, परंतु सरकार तसं करत नाही असंही त्याने म्हटलं. त्यांनी सांगितलं की, "मी खूप जोखीम घेत असताना भारत सरकार सर्व नफा काढून घेत आहे. तुम्ही माझे स्लिपिंग पार्टनर आहात आणि मी वर्किंग पार्टनर आहे".

यावेळी त्याने मुंबईत घर विकत घ्यायचं असेल तर फार भयानक अनुभव घ्यावा लागतो अशी खंतही मांडली. मी कर भरत असून, माझ्याकडे सगळा पांढरा पैसा आहे. पण मी घर विकत घेताना चेकने व्यवहार केला जातो. कारण रोख रक्कम स्विकारली जात नाही. माझ्या बँकेत जो काही बॅलेन्स आहे तो सगळे कर भरल्यानंतरचा आहे. पण जेव्हा मला घर विकत घ्यायचं आहे तेव्हा स्टॅम्प ड्युटी, जीएसटी भरावं लागत आहे जे 11 टक्के आहे. मुंबईत घर विकत घेताना माझ्या खिशातून 11 टक्के जात आहेत असं त्याने सांगितलं. 

दरम्यान या प्रश्नांवर निर्मला सीतारमण यांनी आपल्याकडे उत्तर नाही असं सांगितलं. तसंच स्लिपिंग पार्टनर येथे बसून उत्तर देऊ शकत नाही असं उत्तर देताच एकच हशा पिकला. 

या कार्यक्रमात, सीतारमण यांनी नरेंद्र मोदी सरकारने गेल्या 10 वर्षात अभूतपूर्व पायाभूत सुविधा निर्माण करणारी धोरणे कशी आणली आहेत याबाबत सांगितलं. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की 2014 पासून पीएम ग्रामसडक योजनेअंतर्गत तब्बल 3.74 लाख किमीचे ग्रामीण रस्ते बांधले गेले आहेत, जे पूर्वी बांधलेल्या ग्रामीण रस्त्यांच्या जवळपास दुप्पट होते.

तसंच शहरांमध्ये मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांमुळे कनेक्टिव्हिटी वाढली असून वाहतूक कोंडी कमी झाली आहे असून सुरक्षित प्रवास वाढला आहे. यामुळे शहरवासियांना सुलभता मिळत असल्याचंही त्यांनी अधोरेखित केलं.