Pakistan: ‘भारत सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है, और हम भीख मांग रहे हैं'- संसद में बोले पाकिस्तानी नेता

Pakistan Parliament: जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम फजल प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई) के समर्थन में कहा कि विपक्षी दल को रैलियां आयोजित करने और यहां तक कि सरकार बनाने का भी अधिकार है.

Pakistan News: पाकिस्तान के प्रमुख दक्षिणपंथी इस्लामी नेता मौलाना फजलुर रहमान सोमवार को नेशनल असेंबली में कहा कि एक साथ आजादी हासिल करने के बावजूद भारत पाकिस्तान से कहीं आगे निकल गया है. उन्होंने कहा, 'जरा भारत और हमारी तुलना करें...दोनों देशों को एक ही दिन आजादी मिली थी. लेकिन आज वे (भारत) महाशक्ति बनने का सपना देख रहे हैं और हम दिवालिया होने से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं.'

दअरसल रहमान अपने पूर्व प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के समर्थन में सामने आए. उन्होंने कहा कि विपक्षी दल को रैलियां आयोजित करने और यहां तक कि सरकार बनाने का भी अधिकार है.

जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम फजल (जेयूआई-एफ) के अपने गुट के प्रमुख रहमान ने नेशनल असेंबली में जोरदार भाषण दिया और कथित तौर पर राजनीतिक व्यवस्था में हेराफेरी करने के लिए शक्तिशाली प्रतिष्ठान की आलोचना की.

‘पीटीआई को रैली करने का अधिकार’
रहमान ने कहा, ''रैली करना पीटीआई का अधिकार है. हमने 2018 के चुनाव पर भी आपत्ति जताई थी और हमें इस (8 फरवरी के चुनाव) पर भी आपत्ति है. अगर 2018 के चुनाव में धांधली हुई थी, तो मौजूदा चुनाव में धांधली क्यों नहीं हुई?'

बता दें पीटीआई नेता असद कैसर ने रैली आयोजित करने के लिए पार्टी के अधिकार की मांग की थी.

रहमान ने अपने भाषण में कहा, 'असद कैसर की मांग सही है और रैली आयोजित करना पीटीआई का अधिकार है.'

‘पीटीआई को सरकार बनाने दी जाए’
रहमान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सत्तारूढ़ गठबंधन से अपील की कि अगर संसद में बहुमत है तो पीटीआई को सरकार बनाने की अनुमति दी जाए. उन्होंने कहा, 'यह सत्ता छोड़ दो. आओ और यहां (विपक्षी बेंच पर) बैठो, और अगर पीटीआई वास्तव में बड़ा समूह है, तो उन्हें सरकार दे दो.’

इस्लामिक सिद्धांतों को बनाए रखने पर जोर
रहमान ने इस्लामिक सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी (सीआईआई) की सिफारिशों को लागू करने में विफलता पर भी अफसोस जताया. उन्होंने कहा, 'हमें देश इस्लाम के नाम पर मिला था, लेकिन आज हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गए हैं. 1973 के बाद से सीआईआई की एक भी सिफारिश लागू नहीं की गई है. हम एक इस्लामी देश कैसे हो सकते हैं?'

बता दें सीसीआई एक संवैधानिक निकाय है जिसे कानूनों के इस्लामीकरण में मदद करने के लिए स्थापित किया गया है.