केंद्र का अध्यादेश सत्ता हथियाने का हथकंडा, विपक्ष इसे राज्यसभा में हरा देगा

केजरीवाल को भरोसा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सेवाओं पर नियंत्रण से संबंधित केंद्र सरकार के अध्यादेश को सत्ता हथियाने का हथकंडा करार देते हुए बुधवार को कहा कि यह उच्चतम न्यायालय में टिक नहीं पाएगा और एकजुट विपक्ष इसे राज्यसभा में गिरा सकता है.

केंद्र ने किया दिल्ली पर कब्जा: केजरीवाल

हाल ही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के महासचिव डी. राजा के साथ बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने व्यावहारिक रूप से पूरी दिल्ली सरकार को अपने कब्जे में ले लिया है.

अध्यादेश के खिलाफ इतने दल

आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के मुताबिक केंद्र के अध्यादेश के विरोध में जनता दल (यूनाइटेड), राष्ट्रीय जनता दल (राजद), तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) जैसी कई पार्टियां अरविंद केजरीवाल के साथ है.

आम आदमी पार्टी का दावा

AAP के मुताबिक भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस), द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (DMK), समाजवादी पार्टी (SP), झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (MCP) के बाद भाकपा ने भी केंद्र सरकार के “दिल्ली विरोधी काले कानून” के खिलाफ केजरीवाल को समर्थन दिया है.

राज्यसभा में पारित न हो विधेयक: केजरीवाल

केजरीवाल यह सुनिश्चित करने के लिए विपक्षी नेताओं से मिलते रहे हैं कि संबंधित विधेयक राज्यसभा में पारित न हो.

दिल्ली में मच जाएगी तबाही: केजरीवाल

केंद्र के अध्यादेश का विरोध कर रहे केजरीवाल ने कहा है कि ये दिल्ली राज्य की सत्ता हथियाने का ‘निर्लज्ज’ हथकंडा है और अगर ये विधेयक पास हो गया तो इससे दिल्ली में तबाही मच जाएगी.

ये लोग संविधान और कोर्ट किसी को नहीं मानते: केजरीवाल

केजरीवाल ने ये भी कहा कि अध्यादेश ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले को पलट दिया है.

अध्यादेश देश के लिए बहुत खतरनाक: केजरीवाल

केजरीवाल ने कहा, 'अध्यादेश का मतलब ये है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, दिल्ली के नए CM नरेंद्र मोदी होंगे और वो दिल्ली सरकार के सब फैसले लेंगे. अध्यादेश न केवल दिल्ली के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए बहुत खतरनाक है.'

दिल्ली का बॉस कौन?

केजरीवाल कई बार उम्मीद जता चुके हैं कि यह अध्यादेश उच्चतम न्यायालाय और राज्यसभा में 'नहीं टिकेगा' और दिल्ली के लोगों को बहुत जल्द न्याय मिलेगा.