सांसदों को कहां से कितना मिलता है फंड, जनता के किन कामों में कर सकते हैं खर्च?

भारत में लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो चुके हैं और लोगों ने अपने संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि यानी अपने सांसद को चुन लिया है.

9 जून को NDA ने शपथ ग्रहण समारोह के साथ अपने तीसरे कार्यकाल की भी शुरुआत कर दी.

लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्रों से सांसद चुने जा चुके हैं, जो अगले 5 सालों तक अपने क्षेत्र में विकास कार्य करेंगे.

हालांकि, क्या आपको यह पता है कि एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए फंड कहां से और किनता मिलता है?

दरअसल, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) भारत में सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विकास कार्यों की सिफारिश करने की अनुमति देती है.

इस योजना के तहत हर एक सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये तक के कार्यों की सिफारिश कर सकता है. इसका सीधा मतलब है कि एक सांसद 5 साल के कार्यकाल में 25 करोड़ रुपये तक कार्यों की सिफारिश कर सकता है.

वहीं, राज्यसभा सांसद अपने निर्वाचित राज्य के एक या अधिक जिलों में कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं.

हालांकि, सांसद कार्यों की सिफारिश करते हैं, लेकिन उसके सैंक्शन, एग्जीक्यूशन और पूरा करने की जिम्मेदारी जिला प्राधिकरण की होती है.

इस योजना में सड़क, स्कूल, अस्पताल, स्वच्छता, जल आपूर्ति और सामुदायिक सुविधाओं सहित पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की एक लंबी लिस्ट शामिल है.