CM Sukhu ने सिरमौर के 1300 परिवारों को जारी की 10 करोड़ रुपये की राहत राशि

CM Sukhvinder Singh Sukhu News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने 1300 परिवारों को करीब 10 करोड़ रुपये की राहत राशि जारी की.

देवेंद्र वर्मा/नाहन: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला के आपदा प्रभावित 1300 परिवारों को करीब 10 करोड़ रुपये की राहत राशि जारी की. अपने इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने नाहन विधानसभा क्षेत्र को करोड़ो रुपयों की सौगातें भी दीं. मुख्यमंत्री ने नाहन के ऐतिहासिक चौहान में आपदा प्रभावित पीड़ितों को आपदा राहत के चेक वितरित किए, वहीं इससे पूर्व उन्होंने करीब 219 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए. 

पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्य मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आज करीब 10 करोड़ रुपये की राहत राशि जारी की गई है. राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों की मदद के लिए कानून में परिवर्तन कर दिया. केंद्र और पिछली राज्य सरकारों के जो कानून थे उसके मुताबिक प्रभावितों को मात्र डेढ़ लाख रुपये मिलता था, लेकिन मौजूदा सरकार ने 7 लाख रुपये का प्रावधान किया है, वहीं बिजली व पानी के कनेक्शन भी फ्री कर दिए. उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश प्रदेश सरकार ने की है.

वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को जनता के बीच जाकर यह पता करना चाहिए कि जो पैसा उनके लिए आया था उन्हें मिला ना नहीं. शुक्रवार को हिमाचल दौरे के दौरान जेपी नड्डा ने बयान दिया था कि केंद्र सरकार की तरफ से जो पैसा हिमाचल प्रदेश को आया है वह जनता तक नहीं पहुंचा और वह सरकार ने अपनी जेब में डाल दिया. 

वहीं, दिल्ली दौरे को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग-अलग केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है. आपदा के बाद जो राशि प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से नियमानुसार मिलती है उसके बारे में बातचीत की गई है. उन्होंने कहा कि विशेष रूप से केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर यह राशि हिमाचल प्रदेश को जल्द जारी करने की बात कही गई है.

वहीं, गिरीपार जनजातीय मामले को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार गिरिपार जनजातीय मामले की न्यायालय में पैरवी करेगी ताकि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जा सके.