बिहार : नीतीश सरकार ने वार्षिक रिपोर्ट कार्ड जारी किया

पटना : बिहार में कड़ा शराबबंदी कानून लागू करने तथा अपने सात निश्चय के तहत राज्यवासियों को बिजली, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्यारंभ करते हुए नीतीश कुमार नीत प्रदेश की महागठबंधन सरकार ने अपने कार्यकाल का एक साल रविवार को पूरा कर लिया।

बिहार की वर्तमान सरकार का गठन गत वर्ष 20 नवंबर को हुआ था। कल एक साल पूरा होने पर प्रदेश सरकार की ओर से अपना वार्षिक रिपोर्ट कार्ड आज जारी किया है। बिहार सरकार द्वारा कल अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाना था, पर इंदौर-पटना एक्सप्रेस ट्रेन हादसा के कारण इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था।

बिहार राज्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के वेबसाइट पर प्रदेश सरकार द्वारा अपना वार्षिक रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है।

बिहार में राज्य सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान किए जा रहे विकासात्मक और जनकल्याणकारी कार्य को लेकर प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट कार्ड जारी करने की परंपरा की शुरुआत साल 2005 में सत्ता में आने पर शुरुआत की थी जिसकी अगली कडी में प्रदेश की वर्तमान महागठबंधन सरकार ने कल अपना एक साल पूरा होने पर आज यह रिपोर्ट कार्ड जारी किया है।

महागठबंधन सरकार का ‘न्याय के साथ विकास यात्रा, महागठबंधन सरकार का एक वर्ष’ के शीर्षक वाला यह 140 पृष्ठ वाले इस रिपोर्ट कार्ड में मुख्य रूप से प्रदेश की जदयू-राजद-कांग्रेस सरकार द्वारा लागू किए गए अपने सात निश्चय कार्यक्रम की चर्चा के साथ इसके जरिए सुशासन के कार्यक्रम के बिंदुओं से संबंधित विकास कार्य एवं उपलब्धियों को दर्शाया गया है।

रिपोर्ट कार्ड के शुरुआत में ‘दो शब्द’ शीर्षक के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम राज्य के चहुंमुखी विकास कर गरीब एवं अभिवंचित वर्गों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए कृतसंकल्पित हैं। महागठबंधन सरकार के साझा कार्यक्रम के संकल्प को दोहराते हुए सुशासन के कार्यक्रम (2015-2020) निर्धारित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि हमने राज्य के नागरिकों से वायदे किए उन्हें पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। सरकार का एक वर्ष पूरा होने के पहले ही सभी सात निश्चय को लागू कर योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है।