7 अगस्त को विपक्षी पार्टियां करेंगी मार्च, दीपांकर भट्टाचार्य ने गिनाए मुद्दे

पटनाः 7 अगस्त को आरजेडी माले और विपक्ष की तमाम पार्टियां आंदोलन करेंगी. माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने इसकी जानकारी दी है. मंगलवार को छज्जुबाग स्थित कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में  दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि भाकपा माले आजादी के 75 साल के मौके पर 9 से 15 अगस्त तक पूरे देश में ‘संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ शहीदों के सपनों का भारत बनाओ’ नारे के साथ राष्ट्रीय अभियान चलाएगा. बिहार में इसकी शुरुआत 11 अगस्त से होगी. 

बिहार को सूखाग्रस्त राज्य घोषित करने की मांग
इस मौके पर भट्टाचार्य ने कहा कि, बिहार में सूखे की जिस तरह की स्थिति है उसको देखते हुए बिहार को सूखाग्रस्त राज्य घोषित किया जाए. यह हमारी मांग है. दूसरा हमारा मुद्दा है कि महंगाई काफी तेजी से बढ़ रही है. अब खाद्य पदार्थ पर भी टैक्स लग रहे हैं, उसे खत्म करना चाहिए. उन्होंने तीसरा मुद्दा बताया कि बेरोजगारी जिस तरह से देश में आई है और नौकरियों को सरकार ने ठेका प्रथा के तहत देने का जो रास्ता अपनाया है, उससे किसी का भला नहीं हो रहा है. बिहार और पूरे देश के नौजवानों के लिए सुरक्षित सम्मानजनक स्थाई रोजगार का रास्ता बंद हो रहा है हमारी मांग है कि हमें वह रास्ता में चाहिए. 

9 से 15 अगस्त तक चलेगा अभियान
दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि इसके तहत आजादी के 75 साल के मौके पर 9 से 15 अगस्त तक पूरे देश में ‘संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ   शहीदों के सपनों का भारत बनाओ’ नारे के साथ राष्ट्रीय अभियान चलेगा. बिहार में इसकी शुरुआत 11 अगस्त से होगी, जिस दिन 1942 के आंदोलन के दौरान विधानसभा के समक्ष सात नौजवान शहीद हुए थे. भारत सरकार ने 13 से 15 अगस्त ‘घर घर तिरंगा’ अभियान लिया है. सवाल यह है कि हर घर तिरंगा पहुंचेगा कैसे? सरकार पचीस रुपये की दर पर पोस्ट ऑफिस के जरिए तिरंगा बेचने की बात कह रही है. इस बाबत हमारी पार्टी ने भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर अपील की है कि पंचायती राज व्यवस्था के जरिए सभी राशन कार्ड धारी परिवारों को मुफ्त में तिरंगा पहुंचाया जाए. महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी व सूखे की जो स्थिति है उसमें आम लोगों के लिए तिरंगा खरीद कर फहराना संभव नहीं है.  

बिहार को भाजपा के लिए बताया लैब
दूसरी ओर, फ्लैग कोड 2002 में संशोधन करके सरकार ने मशीन से बने व पॉलिस्टर के झंडों के उपयोग की मंजूरी दे दी है. मतलब अब राष्ट्रीय झंडे का भी आयात किया जा सकता है. यह आजादी के आंदोलन की भावना के उलट है. खादी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की पहचान है. इसलिए सरकार राष्ट्रीय झंडे के उत्पादन से संबंधित संशोधन को वापस लेकर खादी से बने झंडे के इस्तेमाल की गारंटी दे. बिहार में अभी सूखे की स्थिति है. लोग बेहद परेशान हैं. ऐसे में तामझाम व बड़े पैमाने पर खर्च करके भाजपा ने बिहार में सात मोर्चों की अपनी कार्यसमिति की बैठक की. भाजपा बिहार के लिए ऐसी लेबोरट्री है जहां से वह केवल लेना चाहती है, देना कुछ नहीं चाहती.