मध्य प्रदेश: विधानसभा का बजट सत्र शुरू, कांग्रेस ने की किसानों के कर्ज माफी की मांग

भोपाल: मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ. इस दौरान मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करने की सरकार से मांग की. राज्यपाल ने मध्यप्रदेश को कृषि उत्पादन के लिए लगातार पांच बार मिले ‘कृषि कर्मण पुरूस्कार’ एवं भावांतर योजना सहित किसानों के हित के लिए की गई उपलब्धियों का जिक्र किया. इस पर मुकेश नायक, सुन्दरलाल तिवारी, गोविन्द सिंह, बाला बच्चन एवं जीतू पटवारी सहित कांग्रेस सदस्यों ने किसानों की दुर्दशा एवं कर्जमाफी को लेकर नारेबाजी की.

कांग्रेस सदस्यों ने सदन में तख्तियां भी दिखाई
इस दौरान कांग्रेस सदस्यों ने सदन में तख्तियां भी दिखाई. राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने डीजल पर वैट की दर 27 से घटाकर 22 प्रतिशत और पेट्रोल पर वैट की दर 31 से घटाकर 28 प्रतिशत कर दी.  इन दोनों पेट्रोलियम पदार्थों पर प्रति लीटर डेढ़ रूपये के अतिरिक्त कर समाप्त कर दिया गया है. उन्होंने कहा, ‘‘मेरी सरकार ने गत 7 वर्षों से प्रदेश में शराब की कोई दुकान नहीं खोली है.  इस वर्ष नर्मदा नदी के किनारे की 66 शराब की दुकानें बंद की गई हैं. ’’ इन दोनों मुद्दों पर भी कांग्रेस सदस्यों ने विरोध करते हुए हंगामा किया. 

इसके अलावा, आनंदीबेन ने प्रदेश सरकार की सिंचाई, बिजली, कैशलेस, सड़क नेटवर्क, आवास, पेयजल, स्चच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी योजना, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, शिक्षा, वन संरक्षण, स्वास्थ्य सुधार, कुपोषण समाप्त करने एवं बेरोजगारी दूर करने की सहित विभिन्न उपलब्धियों का जिक्र किया. राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ‘सबका साथ-सबका विकास’ की अवधारणा से कार्य कर रही है.  सरकार की प्राथमिकता हर गरीब के लिए रोटी, कपड़ा, मकान के साथ पढ़ाई, दवाई और रोजगार है और रहेगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 98 प्रतिशत करदाताओं को जीएसटी के दायरे में लाया जा चुका है.

सदन की कार्यवाही 
इससे पहले, सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा ने कहा कि राज्यपाल अपना अभिभाषण पूरा नहीं पढ़ेंगी और इसके कुछ चुनिंदा अंश ही पढ़ेंगी.  बाकी सारे अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह बहुत ही कमजोर अभिभाषण था.  

यह झूठ का पुलिन्दा था.  यह अच्छी परंपरा नहीं है. ’’ सिंह ने दावा किया, ‘‘विपक्ष की बात तो छोड़ो, सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्य भी इससे खुश नहीं हैं. ’’ उपनेता प्रतिपक्ष बाला बच्च्न ने कहा, ‘‘वर्तमान में मध्यप्रदेश में पेट्रोल एवं डीजल पर देश में सबसे अधिक वैट है.  इसके अलावा, सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर एक रूपया प्रति लीटर सेस भी लगा दिया है.  कांग्रेस की मांग है कि इन्हें भी जीएसटी के दायरे में लाया जाये. ’’

इनपुट भाषा से भी