मध्य प्रदेश चुनाव 2018: कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर लगाया ई-टेंडरिंग घोटाले का आरोप

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अलग-अलग निजी कंपनियों को सिंचाई विभाग और अन्य महकमों की अहम परियोजनाओं के कुल 8,935.61 करोड़ रुपये के ठेके दिये गये.

इंदौर: मध्यप्रदेश के ई-टेंडरिंग घोटाले में 8,935.61 करोड़ रुपये की गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि 28 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के जरिये सूबे की सत्ता में आने पर वह कथित भ्रष्टाचार के इस बहुस्तरीय मामले की जांच कराएगी. कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा, "हमारे पास प्रदेश में ई-टेंडरिंग के उस घोटाले के दस्तावेज हैं जिसके तहत अलग-अलग निजी कंपनियों को सिंचाई विभाग और अन्य महकमों की अहम परियोजनाओं के कुल 8,935.61 करोड़ रुपये के ठेके दिये गये. पहली नजर में लगता है कि ई-टेंडरिंग घोटाले की शुरूआत वर्ष 2014 से हुई थी." 

सॉफ्टवेयर से किया गया ई-टेंडरिंग घोटाला- कांग्रेस प्रवक्ता
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने ई-टेंडरिंग के लिये एक निजी कंपनी से सॉफ्टवेयर तैयार कराया था. आरोप है कि इस सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ कर चुनिंदा कंपनियों की पूर्व में लगायी गयीं ऑनलाइन बोलियां ऐन मौके पर घटा दी गईं. जिसके जरिये उन्हें बड़े सरकारी ठेके देकर उपकृत किया गया. सुरजेवाला ने दावा किया कि निजी कंपनियों और सरकारी तंत्र की कथित मिलीभगत वाले ई-टेंडरिंग घोटाले का आंकड़ा जांच होने पर 50,000 करोड़ रुपये के पार जा सकता है. 

ई-टेंडरिंग घोटाले के सबूत नष्ट किए जा सकते हैं- कांग्रेस
सुरजेवाला ने कहा कि ई-टेंडरिंग घोटाले में राज्य की बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह की भूमिका भी संदेह के घेरे में है. इसलिए, कांग्रेस को डर है कि मामले से जुड़ी कम्प्यूटर हार्ड डिस्क और अन्य सबूत नष्ट किये जा सकते हैं. उन्होंने ई-टेंडरिंग घोटाले को "सरकारी संसाधनों की संगठित लूट" करार देते हुए कहा कि सूबे की सत्ता में आने पर कांग्रेस "जन आयोग" गठित कर इस मामले की जांच कराएगी.

दसाल्ट और केंद्र सरकार एक-दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं- सुरजेवाला
प्रदेश में शासकीय परिसरों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं को प्रतिबंधित करने के कांग्रेस के चुनावी वादे के बारे में बीजेपी की कड़ी आपत्ति पर सुरजेवाला ने कहा, "हमारे मुताबिक अगर एक राजनीतिक संगठन (संघ) को सरकारी दफ्तरों के इस्तेमाल की सुविधा दी गयी, तो कांग्रेस, वाम दलों और अन्य सियासी पार्टियों से जुड़े संगठनों को भी इसी तरह की अनुमति देनी पड़ेगी जो बिल्कुल उचित नहीं होगा." दसाल्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एरिक ट्रैपर द्वारा राफेल सौदे को "साफ-सुथरा" बताये जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, "दसाल्ट और नरेंद्र मोदी सरकार एक-दूसरे की पीठ थपथपाने का खेल खेल रहे हैं. लेकिन इन हथकंडों से राफेल घोटाले पर परदा नहीं डाला जा सकता." 

(इनपुट भाषा से)