Jaipur News:गृह मंत्रालय ने इंडो-पाक सीमा सुरक्षा की निगरानी के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट लेवल स्टैंडिंग कमेटी (SLSC) का गठन किया हुआ है.
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Jaipur News: भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर सुरक्षा में सुराख दिखाई दे रहे हैं. बॉर्डर पर कई संदिग्ध गतिविधियां, तकनीकी और प्रशासनिक खामियां सुरक्षा को लेकर खतरे की आशंका पैदा कर रहे हैं. हालांकि बॉर्डर पर सुरक्षा, समन्वय और निगरानी के लिए होने वाली स्टेट लेवल स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में इन खामियों को दूर करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन इनका समाधान नहीं हो पर रहा है. एक बार फिर मुख्य सचिव सुधांश पंत ने बॉर्डर पर खतरों को दूर करने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रदेश महफूज रह सके.
राजस्थान की 1070 किलोमीटर बॉर्डर पाकिस्तान से लगती हुई है. बॉर्डर पार या अंदर हो रही संदिग्ध गतिविधियों से प्रदेश को सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती है. बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए बीएसएफ के साथ ही पुलिस और कई सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही है. वहीं दूसरी ओर गृहमंत्रालय के साथ ही राज्य सरकार बॉर्डर सुरक्षा को लेकर गंभीर है.
गृह मंत्रालय ने इंडो-पाक सीमा सुरक्षा की निगरानी के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट लेवल स्टैंडिंग कमेटी (SLSC) का गठन किया हुआ है. यह कमेटी हर छह महीने में बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर किए जा रहे कार्यों और उपायों की समीक्षा करने के साथ ही पर्यवेक्षण कर उचित निर्देश देती है. दो दिन पहले एक बार फिर राज्य के नए मुख्य सचिव सुधांश पंत ने SLSC की बैठक लेकर सुरक्षा से जुड़े संबंधित एजेंसियों के सभी अधिकारियों को विभिन्न मुद्दों को लेकर व्यापक निर्देश दिए.
हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से सम्बंध अच्छे नहीं है! पाक की ओर से आए दिन बॉर्डर पर नापाक हरकतें सामने आ रही हैं. करीब आठ साल पहले केंद्रीय गृहमंत्रालय ने पाकिस्तान से सटी बॉर्डर पर सुरक्षा मैकेनिज्म डेवलप करने का निर्णय लिया. तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में बॉर्डर से सटे राज्यों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता स्टेट लेवल स्टैडिंग कमेटी बनाई थी और मंत्रालय से इसके आदेश भी जारी हो गए थे. इस कमेटी की हर तीन महीने में बैठक होनी थी, लेकिन राजस्थान में तय समय अंतराल पर कभी बैठक नहीं हुई.
इधर दो दिन पहले 15 मई को मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में स्टेट लेवल स्टेंडिग कमेटी (SLSC) मीटिंग हुई. इसमें इंडो-पाक बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए कुछ एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई.
- भारत-पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में घुसपैठ-नशीले पदार्थों की तस्करी की सूचना BSF द्वारा स्थानीय पुलिस को देरी से दी जाती है.
- स्थानीय पुलिस को सूचना देरी से मिलने के कारण संदिग्ध व्यक्ति भागने में सफल हो जाते हैं. भविष्य में बॉर्डर क्षेत्र में घुसपैठ -नशीले पदार्थ तस्करी की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को देकर आपसी समन्वय से कार्रवाई की जाए तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.
- बॉर्डर पर पाक मोबाईल टावर की रेंज आने के कारण देश विरोधी तत्वों द्वारा आसानी से पाक में सम्पर्क किया जा सकता है, इसलिए रेंज उपलब्धता को राष्ट्रीय सुरक्षा हित में निष्क्रिय किया जाना आवश्यक है.
- बॉर्डर एरिया में बमनुमा वस्तु (बम्ब) मिलते रहते हैं. स्थानीय पुलिस बम्बनुमा वस्तु के पास मिट्टी के कट्टे रखवाकर सुरक्षित करती है. जिनको अतिशीघ्र डिस्पोजल या रिमूव करवाने के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़ के मार्फत स्थानीय आर्मी को लिखा जाता है.
- आर्मी बम डिस्पोजल टीम द्वारा बम्बनुमा वस्तु को समय पर डिस्पोजल -रिमूव नहीं किया जाता है, जिससे आम जनता में असुरक्षा- डर बना रहता है.
-बमनुमा वस्तु (बम्ब) को समय पर डिस्पोजल -रिमूव नहीं करने के कारण भविष्य में किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने की सम्भावाना से इन्कार नहीं किया जा सकता है.
आर्मी अधिकारियों से भविष्य में मिलने वाली बमनुमा वस्तु का अतिशीघ्र डिस्पोजल -रिमूव करवाने के लिए उचित विचार विमर्श किया जाए.
- बिना वैध अनुमति के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश व धार्मिक प्रतिष्ठानों के निमार्ण पर रोक लगाई जाए .
इंडो पाक बॉर्डर की सुरक्षा के लिए गठित स्टेट लेवल स्टैंडिंग कमेटी की 15 मई को मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में हुई. बैठक में एसीएस गृह आनंद कुमार, डीजीपी यूआर साहू, गृह सचिव मौजूद थे.
इनके अलावा श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाडमेर तथा अनूपगढ़ जिला कलेक्टर और एसपी, बॉर्डर मैनेजमेंट विभाग के संयुक्त सचिव, बीएसएफ के एडीजी, सीपीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर, आईजी बीएसएफ जोधपुर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रीजनल डायरेक्टर, एनएचआईए के मुख्य महाप्रंधक और सीमा शुल्क तथा आईबी के प्रतिनिधि ऑन लाइन जुड़े थे. अब यह बैठक तीन महीने बाद आयोजित की जाएगी.
