यूपी में जल्द लागू होगी जैव ईंधन नीति, 10000 करोड़ निवेश का है प्रस्ताव: मुख्य सचिव

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में जैव ईंधन नीति लागू करने के लिए सरकार के पास 10 हजार करोड़ रुपए निवेश के प्रस्ताव आए हैं.

नोएडा: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही प्रदेश में जैव ईंधन नीति लागू करेगी और इसके लिए सरकार के पास 10 हजार करोड़ रुपए निवेश के प्रस्ताव आए हैं. मुख्य सचिव ने यह बात सेक्टर छह स्थित इंदिरा गांधी कला केंद्र में एनसीआर में वायु प्रदूषण रोकथाम विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए की.

मुख्य सचिव ने कहा कि अक्सर कृषि संबंधी अपशिष्ट (पुआल आदि) जलाने पर जुर्माने जैसी कड़ी कार्रवाई की जाती है, लेकिन यह इसका स्थाई निदान नहीं है. जैव ईंधन नीति से अब कंपनियां किसानों से कृषि अपशिष्ट खरीदेंगी. जिससे मशीनों के जरिए बायोएथनॉल बनाया जाएगा जो पेट्रोल की तरह ऊर्जा का कार्य करेगा. 

मुख्य सचिव ने कहा कि जैव ईंधन से प्रदूषण की समस्या कम होगी. (फोटो साभार@Anupchandra_IAS)

पांडेय ने कहा कि इससे किसानों को भी आर्थिक लाभ होगा तथा प्रदूषण की समस्या का भी काफी हद तक निदान हो सकेगा. कार्यशाला की अध्यक्षता केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ भूरे लाल ने की. कार्यशाला में कई जिलों के जिलाधिकारियों ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी दी तथा सुझाव भी दिए.

(इनपुट-भाषा)