मुस्लिमों के विवादों को निपटाने के लिए हर जिले में शरिया अदालतें खोलने की योजना बना रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड.
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10 "हर जिले में शरिया अदालत खोलने की योजना पर गरमाई सियासत. (फोटो ANI)")
नई दिल्ली : ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड (AIMPLB) की ओर से हर जिले में शरिया अदालतें खोलने की योजना पर बीजेपी ने निशाना साधा है. बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी का इस मामले में कहना है 'आप धार्मिक मामलों पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन इस देश में न्यायपालिका का महत्व है. देश के गांवों और जिलों में शरिया अदालतों का कोई स्थान नहीं है. देश की अदालतें कानून के अंतर्गत कार्य करती हैं. हमारा देश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं है'.
You can discuss religious matters but court binds this nation. There is no place for Sharia Court,be it dist or village or city. Courts will work in accordance with law. This isn't Islamic Republic of India: Meenakashi Lekhi,BJP on AIMPLB plans Shariat courts in all dist of India pic.twitter.com/2w5d0SMr0Q
— ANI (@ANI) July 8, 2018
वहीं इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी ने सफाई दी है. उनका कहना है 'हम इन्हें शरिया अदालत नहीं कहते. ये दारुल कजा हैं. इनमें काजी लोगों के वैवाहिक मतभेद और झगड़े सुलझाता है और अगर मामले का निपटारा नहीं हो पाता तो अलग होने के रास्ते सुझाता है'
We don't call it shariat court. It's Darul Qaza, where Quazi solves matrimonial disputes or suggests ways for separations if issues aren't solved: All India Muslim Personal Law Board's Zafaryab Jilani on board plans Shariat courts in all districts of the nation pic.twitter.com/KutMDuxphj
— ANI UP (@ANINewsUP) July 8, 2018
जफरयाब जिलानी ने यह भी कहा कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस तरह की व्यवस्था 1993 में शुरू की थी. यह कोई नई बात नहीं है. केंद्र सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है'. उनका कहना है 'इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी जारी रखने की अनुमति दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि यह को समानांतर कोर्ट नहीं है'.
Muslim Personal Law Board started it in India in 1993. This is nothing new. Central govt has no relation with it. SC had also allowed it to continue while observing that it's not a parallel court: AIMPLB's Zafaryab Jilani on board plans Shariat courts in all districts of nation pic.twitter.com/SQPnkjeqRa
— ANI UP (@ANINewsUP) July 8, 2018
बता दें कि भारत में मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन माना जाने वाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 15 जुलाई को होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में वकीलों, न्यायाधीशों और आम लोगों को शरिया कानून के फलसफे और तर्कों के बारे में बताने वाले कार्यक्रमों का सिलसिला और तेज करने पर विचार करेगा. बोर्ड की कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य जफरयाब जिलानी ने रविवार को मीडिया को बताया था कि बोर्ड की अगली 15 जुलाई को लखनऊ में होने वाली बैठक अब उसी तारीख को दिल्ली में होगी. इस बैठक में अन्य मुद्दों के अलावा बोर्ड की तफ़हीम-ए-शरीयत कमेटी को और सक्रिय करने पर विचार-विमर्श होगा.
हर जिले में शरिया अदालतों (दारुल-क़ज़ा) खोलने की बोर्ड की योजना के बारे में पूछे जाने पर जिलानी ने कहा कि दारुल-क़ज़ा कमेटी का मकसद है कि हर जिले में शरिया अदालतें हों, ताकि मुस्लिम लोग अपने शरिया मसलों को अन्य अदालतों में ले जाने के बजाय दारुल-क़ज़ा में सुलझायें. उन्होंने कहा कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में करीब 40 दारुल-क़ज़ा हैं. कोशिश है कि हर जिले में कम से कम एक ऐसी अदालत जरूर हो. एक अदालत पर हर महीने कम से कम 50 हजार रुपये खर्च होते हैं. अब हर जिले में दारुल-क़ज़ा खोलने के लिये संसाधन जुटाने पर विचार-विमर्श होगा.
