Uttarakhand Cabinet Meeting Decision: गुरुवार को धामी सरकार की साल 2024 की पहली कैबिनेट बैठक हुई. इसमें कई अहम फैसले लिए गए. दिसंबर में खत्म हुई नजूल नीति 2021 अधिनियम बनने तक लागू रहने का फैसला लिया गया है.
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Uttarakhand Cabinet Meeting Decision: उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी (गौलापार) शिफ्ट करने को लेकर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. जिस जगह पर हाई कोर्ट को शिफ्ट किया गया है अब उस जगह पर मास्टर प्लान के तहत विकास किया जाएगा. साथ ही उसके आसपास की भूमि खरीदने और बेचने पर रोक रहेगी. धामी कैबिनेट ने उस जगह को फ्रीज जोन घोषित करने का निर्णय लिया है. महायोजना बनने तक यह रोक रहेगी. महायोजना एक साल में बनकर तैयार हो जाएगी.
धामी कैबिनेट में कई अहम फैसले
दरअसल, गुरुवार को धामी सरकार की साल 2024 की पहली कैबिनेट बैठक हुई. इसमें कई अहम फैसले लिए गए. दिसंबर में खत्म हुई नजूल नीति 2021 अधिनियम बनने तक लागू रहने का फैसला लिया गया है. धामी कैबिनेट ने गुरुवार को इसे फिर से लागू करने की मंजूरी दे दी.
नजूल नीति फिलहाल लागू रहेगी
नजूल नीति प्रभावी होने से देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल के हल्द्वानी क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में नजूल भूमि पर काबिज हजारों परिवारों को राहत मिलेगी. इसके अलावा कैबिनेट में उत्तराखंड में गन्ना मूल्य बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पाई. गन्ने का मूल्य 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का प्रस्ताव था.
व्यापारियों को दी राहत
साथ ही उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम (वैट) का बकाया टैक्स जमा करने के लिए प्रदेश सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को तीन माह के लिए बढ़ा दिया. इससे 5000 व्यापारियों को राहत मिलेगी. स्कीम के तहत बकाया टैक्स जमा करने पर ब्याज और अर्थदंड में छूट का लाभ मिलेगा.
ये भी फैसले लिए गए
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