New Township In UP: मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सरकार ने 1580 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इतनी बड़ी राशि छह प्राधिकरणों में टाउनशिप के लिए जमीन जुटाने को लेकर जारी किया गया है.
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लखनऊ: मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत भूमि अर्जन के लिए प्रदेश सरकार की ओर से पांच विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को 1580 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. संबंधित आदेश की माने तो 1580 करोड़ रुपये में से सबसे ज्यादा 400-400 करोड़ रुपये आवास विकास परिषद के साथ ही वाराणसी विकास प्राधिकरण को दिए गए. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण द्वारा यह आदेश जारी किया गया.
मंजूर की गई राशि की बात करें तो ये कुछ इस तरह है-
200 करोड़ रुपये- मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को
150 करोड़ रुपये- आगरा को
30 करोड़ रुपये- अयोध्या विकास प्राधिकरण को
200 करोड़ रुपये- कानपुर विकास प्राधिकरण को
150 करोड़ रुपये- न्यू कानपुर सिटी योजना के लिए
50 करोड़ रुपये- विनगवां आवासीय योजना के लिए
200 करोड़ रुपये- मेरठ विकास प्राधिकरण को
ध्यान देने वाली बात है कि सीड कैपिटल के रूप में पहली किस्त आवंटित की जाएगी.
प्राधिकरणों के लिए व्यवस्थाएं
आवासीय सुविधा नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास के व नगरीय जनसंख्या को उपलब्ध कराए जाने के लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना को पिछले वर्ष लागू किया गया. जिसके अंतर्गत भूमि अर्जन में आने वाले खर्च के 50 फीसदी तक प्रदेश सरकार द्वारा सीड कैपिटल के तौर पर अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए प्राधिकरणों को देने की व्यवस्था की गई.
