दागी विधायकों और सांसदों के आपराधिक मामले स्पेशल कोर्ट में सुने जाएंगे

विशेष अदालत का गठन सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के जल्द से जल्द निपटारे के लिए किया गया है.

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि एक अनुमान के मुताबिक, राज्य में सांसदों और विधायकों के खिलाफ करीब 800-900 आपराधिक मामले लंबित हैं और उम्मीद है कि ये सभी मामले 15 दिन के भीतर विशेष अदालत को स्थानांतरित कर दिए जाएंगे. दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि इस राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ 500 से अधिक आपराधिक मामलों को विशेष अदालत (सांसद/विधायक) को स्थानांतरित किया जाता है. विशेष अदालत का गठन सांसदों/विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए किया गया है.

मुख्य न्यायाधीश डी.बी. भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने जौनपुर के सूरज कुमार यादव द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. यादव ने गोसाईगंज सीट से भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खाबू के खिलाफ आपराधिक मामले का जल्द निपटान करने का अनुरोध करते हुए यह जनहित याचिका दायर की है.

अदालत ने कहा कि सांसदों/विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का त्वरित निपटान करने के हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अदालत का पहले ही गठन किया जा चुका है जो इलाहाबाद में काम कर रही है और इस संबंध में प्रशासनिक पक्ष को लेकर विभिन्न निर्देश जारी किए गए हैं. मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी.

विवेक तिवारी हत्याकांड: सीबीआई जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एप्पल के क्षेत्रीय प्रबंधक विवेक तिवारी की हत्या मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस विवेक चौधरी की पीठ ने एस यादव की याचिका पर उक्त आदेश दिया. अदालत ने याचिकाकर्ता की इस मांग को भी ठुकरा दिया कि उत्तर प्रदेश में हाल में हुई मुठभेड़ों का रिकार्ड मंगाया जाए. इससे पहले अपर महाधिवक्ता वीके साही और मुख्य सरकारी अधिवक्ता श्रीप्रकाश सिंह ने जनहित याचिका का कड़ाई से विरोध किया. उनका कहना था कि जिस व्यक्ति ने यह याचिका दायर की है, उसका मामले से कोई लेना देना नहीं है.(इनपुट-भाषा)