Free Electricity in UP: यूपी के किसानों को मुफ्त बिजली के लिए पूरे करने होंगे ये नियम, सरकार ने किया था फ्री बिजली का ऐलान
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Free Electricity in UP: यूपी के किसानों को मुफ्त बिजली के लिए पूरे करने होंगे ये नियम, सरकार ने किया था फ्री बिजली का ऐलान

UP Free Electricity Bill: योगी सरकार ने किसानों के निजी नलकूपों पर बिजली बिल में छूट देने का ऐलान किया था. अब सरकार इसे वादे को पूरा करने जा रही है. हालांकि, इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा. 

UP Free Electricity Bill

UP Free Electricity Bill: यूपी के किसानों को होली से पहले योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. योगी सरकार ने किसानों के निजी नलकूपों पर बिजली बिल में 100 फीसदी तक की छूट देने का ऐलान किया है. इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2023 से निजी नलकूप पर कोई भी बिल देने की आवश्‍यकता नहीं पड़ेगी. हालांकि, किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ का पालन भी करना होगा. 

मार्च 2023 तक का करें पूरा भुगतान 
सरकार की मुफ्त बिजली का लाभ वही किसान उठा सकते हैं, जिनका मार्च 2023 से पहले का कोई बकाया नहीं है. यदि बिजली बिल का भुगतान नहीं हुआ है तो इस योजना का लाभ उठाने से पहले पुराना बकाया चुकाना पड़ेगा. साथ ही योगी सरकार ने सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की खपत की सीमा भी तय कर दी है. 

तीन विकल्‍पों के तहत करें बकाया भुगतान 
ऊर्जा विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, बकाया बिल का भुगतान करने के लिए तीन विकल्‍पों का चयन कर सकते हैं. पहले विकल्‍प के तहत एकमुश्‍त बकाया भुगतान किया जा सकता है. इसमें किसानों को सौ फीसद ब्‍याज और लेट फीस में भी छूट दी जाएगी. वहीं, दूसरे विकल्‍प में किसान तीन समान किस्‍तों में बकाया बिल का भुगतान कर सकते हैं. इसमें ब्‍याज और लेट फीस में 90 फीसदी की छूट दी जाएगी. 

ऐसी स्थिति में नहीं मिलेगा फायदा 
तीसरे विकल्‍प में किसानों को छह किस्‍तों में बकाया भुगतान की व्‍यवस्‍था है. इसमें किसानों को ब्‍याज और लेट फीस में 80 फीसदी तक की छूट दी जाएगी. अगर किसान इन तीनों विकल्‍पों के तहत भुगतान नहीं कर सकता है तो उसे छूट का लाभ नहीं मिलेगा. 

चुनावी वादा पूरा किया 
बता दें कि भाजपा ने चुनाव के दौरान किसानों को निजी नलकूपों पर 100 फीसदी छूट देने का ऐलान किया था. अब प्रदेश की योगी सरकार ने उस वादे को पूरा कर दिया है. यूपी में 14 लाख 73 हजार ग्रामीण नलकूप हैं. वहीं, शहरों में 5188 नलकूप हैं. इस योजना से प्रदेश के करीब 6 से 7 लाख किसानों को फायदा होगा. 

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