Dehradun Twin City: देहरादून में नई ट्विन सिटी बसाने के पहले ही विवाद, उत्तराखंड सरकार के प्लान पर पक्ष-विपक्ष में मचा घमासान
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Dehradun Twin City: देहरादून में नई ट्विन सिटी बसाने के पहले ही विवाद, उत्तराखंड सरकार के प्लान पर पक्ष-विपक्ष में मचा घमासान

Uttarakhand News: देवभूमि उत्तराखंड में राज्य सरकार (Uttarakhand Govt) ट्विन सिटी (Twin City) बसाने की योजना पर काम कर रही है. पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत (Harish Rawat) ने सरकार की इस योजना पर सवाल उठाए हैं.

dehradun twin city (फाइल फोटो)

सुरेंद्र डसीला/देहरादून: उत्तराखंड के शहरों में बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार नए शहर (Twin City) बसाने की योजना पर काम कर रही है. बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए शहर बसाने की योजना का जिक्र किया था. जानकारी के मुताबिक देहरादून (Dehradun) में चाय बागान की जमीन पर ट्विन सिटी बसाए जाने की योजना है. सरकार के इस प्लान पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सवाल खड़े करते हुए पर्यावरण विदों को कटघरे में खड़ा किया है.

जानकारी के मुताबिक सरकार ट्विन सिटी बरसाने की योजना पर काम कर रही है. इसके लिए पहले चरण का सर्वे का कार्य पूरा होने की बात सामने आ रही है. चाय बागान की 790.7 हेक्टेयर जमीन को इसके लिए चुना गया है. आरकेडिया स्थित चाय बागान को भी नया शहर बसाने के लिए चयनित किया गया है. 

यह सुविधाएं मिलेंगी
ट्विन सिटी बसाए जाने की साथ ही सरकार ने इस सिटी में खास सुविधाएं मुहैया कराने का प्लान तैयार किया है, जिसके हिसाब से अत्याधुनिक शहर को देखते हुए सड़क बिजली पानी से लेकर सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार उपलब्ध कराएगी. निजी निवेशक यहां टाउनशिप विकसित करेंगे, जिसकी बिक्री का एक हिस्सा सरकार के खाते में जाएगा. ट्विन सिटी में अत्याधुनिक अस्पताल, स्कूल कॉलेज से लेकर पार्क, जागिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी. सरकार का प्रयास है इस शहर में लोग घर बनाने के साथ ही बिजनेस भी करें.

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नियोजन सचिव ने दी जानकारी
नियोजन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि देहरादून शहर की तेजी से आबादी बढ़ रही है. इसलिए नए शहर बसाए जाने की योजना है. देहरादून शहर अनप्लांड तरीके से बस रहा है, इसलिए प्लांड तरीके से नए शहर बसाने की योजना है. इससे पहले भी चाय बागान की जमीन को लिए जाने की प्रक्रिया चली है. लीगल पहलू को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लिया जाएगा. शासन स्तर पर इसको लेकर उचित निर्णय लिया जाएगा.

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