वो एयर डिफेंस सिस्टम जो यूरोप के 21 देशों को पुतिन की मिसाइलों से बचाएगा, ब्रिटेन ने भी बढ़ाया हाथ

'द सन' की रिपोर्ट के मुताबिक शाप्स का कहना है कि स्काई शील्ड योजना में ड्रोन समेत शत्रुतापूर्ण प्रोजेक्टाइल से बचाने के लिए  ब्रिटेन में US पैट्रियट्स, इ्जरायली एरो -3 S और जर्मन  IRIS-Ts जैसी मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है.  

Written by - Shruti Kaul | Last Updated : May 2, 2024, 01:50 PM IST
  • पुतिन की मिसाइलों से एयर डिफेंस सिस्टम
  • एयर डिफेंस सिस्टम से जल्द जुड़गा ब्रिटेन
वो एयर डिफेंस सिस्टम जो यूरोप के 21 देशों को पुतिन की मिसाइलों से बचाएगा, ब्रिटेन ने भी बढ़ाया हाथ

नई दिल्ली:  इजरायल हो या रूस लगभग हर देश अपने आपको युद्ध की स्थिति और युद्ध के दौरान होने वाले किसी भी खतरे से बचाने के लिए कोई न कोई तरीका जरूर अपनाता है. इजरायल का आयरन डिफेंस डोम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. वहीं अब इस श्रेणी और भी कई देश सामने आ रहे हैं. 

एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़गा ब्रिटेन 
बता दें कि ब्रिटेन जल्द ही यूरोप के नए एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ने वाला है. ब्रिटेन के रक्षा सचिव ग्रांट शाप्स ने कहा कि UK यूरोपीय संघ के सहयोगियों के साथ स्काई शील्ड कैसा दिखता है इसपर काम कर रहा है. 'द सन' की रिपोर्ट के मुताबिक शाप्स ने रॉयल नेवी के साइज को बढ़ाने के लिए जहाज निर्माण में भी तेजी का संकेत दिया है.  

इन मिसाइलों को किया जाएगा तैनात 
'द सन' की रिपोर्ट के मुताबिक शाप्स का कहना है कि स्काई शील्ड योजना में ड्रोन समेत शत्रुतापूर्ण प्रोजेक्टाइल से बचाने के लिए  ब्रिटेन में US पैट्रियट्स, इ्जरायली एरो -3 S और जर्मन  IRIS-Ts जैसी मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है. वहीं शाप्स ने इजरायल की आयरन डोम डिफेंस टेक्नीक को खरीदने के लिए पेनी मोर्डौंट समेत कई सांसदों के कॉल को खारिज किया और कहा यूरोप स्काई शील्ड को लेकर बातचीत प्रारंभिक स्तर पर है. 

स्काई शील्ड योजना का मकसद
बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से साल 2022 में यूक्रेनी ढांचे पर मिसाइल दागने के बाद से जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने यूरोपीय एयर डिफेंस को बढ़ावा देने की पहल का प्रस्ताव रखा. वर्तमान में इसमें लगभग 21 देश शामिल हैं, जिनमें स्विट्जरलैंड भी शामिल है. इस स्काई शील्ड योजना का मकसद US निर्मित पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की तरह एयर और डिफेंस सिस्टम तक उनकी पहुंच बढ़ाकर देशों की लागत में कटौती करना है.   

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