PM security breach News: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Trending Photos
6
12
6
6 "PM security breach News: ਪੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ")
PM security breach News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਐਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਆਈਜੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਹੰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਸਮੇਂ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਰਾਜ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਹੰਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਪੈਨਲਟੀ ਲਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਜੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਆਈਜੀ ਐਮਐਸ ਛੀਨਾ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਆਈਜੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : What is NSA News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ 5 ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ NSA; ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ National Security Act 1980?
