Punjab News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਰਕਬਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਇਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੋਲ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾਂ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਇਆ ਸੁਧਾਰ..ਰਾਏਕੋਟ..ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹਨ..1.ਪਿੰਡ ਰਕਬਾ ਨੇੜੇ ਮੁੱਲ਼ਾਂਪੁਰ..2.ਪਿੰਡ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ..ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ..ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ 448 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ..ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ..ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੋਲ ਮਿਤੀ 2 ਅਪਰੈਲ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ..ਇੰਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ

ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਟੋਲ ਰੇਟ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2007 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਦਾਖਾ-ਹਲਵਾਰਾ-ਰਾਏਕੋਟ-ਬਰਨਾਲਾ ਰਾਜ ਮਾਰਗ (SH-13) ਇੱਕ 57.94 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 2007 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਡ-ਓਪਰੇਟ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਬੀਓਟੀ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰੋਹਨ ਰਾਜਦੀਪ ਟੋਲਵੇਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 17 ਸਾਲ ਸੀ।

ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 02.04.2024 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਰਕਬਾ (ਨੇੜੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ (ਨੇੜੇ ਬਰਨਾਲਾ) ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।