High Court: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

High Court: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਪਈ।

High Court:  ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵੀ ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ  ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਉਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੜਕ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਲਗਾਏ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 200 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।