Delhi High Court: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀਪ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

Delhi High Court:  ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਡੀਪ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਉਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ (ਸੰਭਵ ਹੋ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ) ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣਗੇ।

'ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ'
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਮਈ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

'ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ'
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਰੀਟਵੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।