Criminal Law Bills: ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 3 ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, ਮੌਬ ਲਾਂਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗਾ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

Criminal Law Bills: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Criminal Bills News: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 3 ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿਲਕ, ਗਾਂਧੀ, ਪਟੇਲ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਲੜਾਕੇ ਕਈ ਵਾਰ 6-6 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਨਾਬਾਗਿਲਾ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 375, 376 ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਥੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 63, 69 ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਤਲ 302 ਸੀ, ਹੁਣ 101 ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

18, 16 ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। 18 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਉਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਅਗਵਾ 359,369 ਸੀ ਹੁਣ 137 ਅਤੇ 140 ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ 370, 370ਏ ਸੀ ਹੁਣ 143, 144 ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਗ਼ੈਰ-ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਨੂੰ ਕੈਟਾਗਿਰੀ 'ਚ ਵੰਡਿਆ
ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਲੋਕ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਤਲ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਇਰਾਦਾ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਬ ਲਾਂਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਸਨੈਚਿੰਗ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ 

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। 

3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ
ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ- ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ- CrPC ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ 7 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ 7 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਲਟਕਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।