इन ट्रेनों के चलने के बाद खत्म हो जाएगी वेटिंग की दिक्कत; रेल मंत्री ने बताया आगे का प्लान

Indian Railway: केंद्रीय रेल मंत्री ने जानकारी दी है कि कुछ ट्रनों के चलने के बाद वेटिंग की दिक्कत खत्म हो जाएगी. उन्होंने कहा कि दो शहरों को जोड़ने वाली और 500 किमी के शहरों को जोड़ने वाली रेल चलने के बाद लोगों को वेटिंग का इंतेजार नहीं करना पड़ेगा.

Indian Railway: केंद्रीय रेल, संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोदी सरकार के पिछले 10 सालों में भारतीय रेलवे में बड़े कदमों को दिखाने के लिए डेटा जारी किया है. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाले शासन के दौरान रेलवे की उपेक्षा को भी उजागर किया है. मुंबई में विकसित भारत एंबेसडर प्रोग्राम को खिताब करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बात को बताया कि कैसे रेलवे ने मोदी सरकार के तहत विकास किया है.

विकास हुआ
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैसे रेलवे ने नेटवर्क को फैलाया और इसका विद्युतीकरण किया. उनके मुताबिक रेलवे ने अपने आपको आधुनक किया. उनका कहना है कि भारत में रेलवे ने इतना विकास किया कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भारत के साथ कदम मिला पाने में दिक्कत हो रही है. 

जर्मनी को छोड़ा पीछे
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि "आज देश में प्रतिदिन 4 किमी रेल ट्रैक बनाया जा रहा है. पिछले वित्तीय वर्ष में ही हमने 5,300 किमी रेल नेटवर्क बनाया, जो स्विट्जरलैंड के पूरे ट्रेन नेटवर्क के बराबर है. पिछले 10 सालों में, 31,000 किमी रेलवे बनाया गया है." ट्रैक जोड़ा गया, जो जर्मनी के पूरे नेटवर्क के बराबर है." 

विद्युतीकरण हुआ
मोदी सरकार के तहत रेलवे के विद्युतीकरण और आधुनिकीकरण पर प्रकाश डालते हुए, वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 सालों में 44,000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया, जबकि कांग्रेस शासन के पिछले 60 सालों में 20,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया था. उन्होंने कहा, "आज, हम भारतीय रेलवे में 100 प्रतिशत विद्युतीकरण की ओर बढ़ रहे हैं."

वेटिंग होगी खत्म
केंद्रीय मंत्री ने कहा, "वंदे मेट्रो (दो शहरों को जोड़ने वाली), वंदे चेयर कार (500 किमी की दूरी वाले शहरों को कवर करने वाली) और वंदे स्लीपर (500 किमी से अधिक दूरी वाले शहरों को जोड़ने वाली) आरामदायक यात्रा को बढ़ाएगी, जबकि वेटिंग टिकट पूरी तरह खत्म हो जाएगा."

कांग्रेस पर निशाना
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे सबसे बड़ा सार्वजनिक वाहक होने के बावजूद पिछली सरकार की उपेक्षा और अज्ञानता के कारण निराशा में रहा. उन्होंने कहा, "मीटर गेज से ब्रॉड गेज नेटवर्क में रूपांतरण 1950-60 के दशक के दौरान शुरू किया जाना चाहिए था, लेकिन इसे एनडीए सरकार के दौरान शुरू किया गया."