सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों को मिल सके इसके लिए उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड की तर्ज पर किसान कार्ड बनाए जाएंगे.
पूरे प्रदेश में एक जुलाई से किसान रजिस्ट्री की शुरूआत की जा रही है. इसमें किसान का आधार नंबर, खेत का रकबा, खसरा नंबर आदि का विवरण दर्ज होगा. फिर इसके बाद एक किसान नंबर जारी होगा.
किसान नंबर के जरिए ही संबंधित किसान की पूरी डिटेल देखी जा सकेगी. 31 जुलाई तक रजिस्ट्री के लिए हर गांव में शिविर लगाए जाएंगे. हर शिविर में दो कर्मचारी होंगे.
कर्मचारी किसान का नाम, पिता का नाम, स्वामित्व वाले सभी गाटा संख्या, सह खातेदार होने की स्थिति में गाटे में किसान का अंश, फोन नंबर, आधार नंबर, आदि ब्योरा जुटाएंगे.
पूरे प्रदेश में एक साथ किसान रजिस्ट्री शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है. रजिस्ट्री से मिलने वाले किसान नंबर के जरिये ही दिसंबर से पीएम किसान सम्मान निधि समेत अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा.
किसी प्रकार के स्वामित्व हस्तांतरण (विरासत, बैनामा आदि) होने पर किसान रजिस्ट्री में बदलाव किया जा सकता है. इसमें किसान के हर गाटे में 2 सत्र में बोई जाने वाली फसल की पूरी जानकारी को भी शामिल किया जाएगा.
अभी किसान को लोन लेने के लिए बार-बार राजस्व रिकॉर्ड देने पड़ते हैं. किसान कार्ड बनने के बाद एप पर पूरा विवरण स्वत: ही मिल जाएगा. इससे सत्यापन, विपणन और अन्य वित्तीय मामलों में भी सहूलियत होगी.
किसान रजिस्ट्री से किसी भी तरह की घपलेबाजी की गुंजाइश नहीं रहेगी. अगर एक ही गांव में एक नाम के दो से ज्यादा किसान हैं तो उनका एक अलग से ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा, जो भविष्य में किसी भी विवाद को निपटारे में काम आएगा.
कृषि गणना वर्ष 2010-11 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 233.25 लाख कृषक हैं. और जानकारी के मुताबिक 2.09 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि जाती है.
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