मोदी सरकार ने 3 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों को बड़ा तोहफा दिया है.
मोदी सरकार ने 3 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में E-Bus चलाने की मंजूरी दी है
कैबिनेट के फैसले के अनुसार 169 शहरों में 10,000 ई-बसें तैनात की जाएंगी. ग्रीन अर्बन मोबिलिटी के तहत 181 शहरों में बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जाएगा.
शहरों में ई-बसें चलाने के लिए 57,613 करोड़ का आवंटन स्वीकृत किया गया है. इस बजट में 20000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की ओर से मुहैया कराया जाएगा
शहरों में चल रही पुरानी बसों की जगह अब नई बसों की सौगात मिलेगी. इसके अलावा यह योजना दस साल तक चलेगी
शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के चलने से ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा. यह योजना उन शहरों को मिलेगी, जहां व्यवस्थित परिवहन सेवा की कमी है
प्रधानमंत्री की इस योजना के तहत हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा. इस योजना से 55,000 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा
इस कार्यक्रम के लिए इनमें से चैलेंज मोड के आधार पर 100 शहरों का चयन किया जाएगा. जल्द ही इन चुने गए शहरों में e-Bus परिचालित की जाएगी
इस योजना में केंद्रशासित प्रदेश की राजधानी के साथ-साथ, उत्तर पूर्व को भी लाभ मिलेगा
प्रधानमंत्री की e-Bus सेवा के तहत पर्वतीय राज्यों को शामिल किया गया है. इस योजना से यहां के लोगों को भी बड़ा लाभ होगा