सर्वोच्च न्यायालयानं नुकतंच क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टवर अधिक व्याज आकारण्यास हिरवा कंदिल दाखवल्यामुळं आता बिल भरण्यास होणाऱ्या दिरंगाईसाठी आकारल्या जाणाऱ्या 30 % इतक्या सीमित व्याजदरात बदल होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं NCDRC ची याचिका फेटाळत आता इथून पुढं 30 ते 50 टक्के व्याज आकारला जाण्यासाठीची वाट मोकळी झाली आहे.
या निर्णयानंतर बँकांना क्रेडिट कार्डच्या थकित बिलावर अधिकाधिक व्याज आकारता येणार आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे भारतात जवळपास 30 टक्के क्रेडिटकार्डधारक डिफॉल्ट श्रेणीत असून, या निर्णयामुळं त्यांच्यावरील ताण आणखी वाढू शकतो.
क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्यांचा आकडा मोठा असून, आता एका निर्णयामुळं पैशांची जुळवाजुळव करताना अनेकांनाच वाढीव आर्थिक भार सोसावा लागेल ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.
इथं भारतात ही स्थिती असतानाच कॅनडा, ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्ये वापरकर्त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी क्रेडिट कार्ड बिलावरील व्याजदर 9.99 ते 24% या श्रेणीत निर्धारित ठेवण्यात आले आहेत.