दुमका में हाईकोर्ट के बेंच स्थापना को लेकर चीफ जस्टिस ने कहा- 'मैं अकेले नहीं कर सकता'

दुमकाः राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आयोजित चतुर्थ राज्यस्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर में झारखण्ड के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल शिरकत की. दुमका के आउट डोर स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायधीश ने 3.48 लाख लाभुकों के बीच करीब 75.76 करोड़ रुपये की योजनाओं की राशि को लोगों के बीच वितरित किया गया.

मुख्य न्यायाधीश ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया. न्याय सदन में मीडियेशन सेंटर में पैनल अधिवक्ताओं और पारा लीगल वोलेंटियर से मिले. इसके बाद मुख्य न्यायधीश दुमका आउटडोर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा लगाये गये शिविर में लोगों को संबोधित करते हुये कहा कि प्राधिकार अब लोगों को कानूनी जानकारी देने के साथ-साथ लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओ का लाभ दिलाना है.

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा समाज के हर व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए कई सारी योजनायें चलाई जा रही है. केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की सभी योजनायें तभी सफल होंगी जब हर जरूरत मंद को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में लोगों में सरकार की योजनाओं की जानकारी का आभाव है. सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसी कई कल्याणकारी योजनायें चला रही है. ऐसी योजनाओं का लाभ अगर हर जरूरतमंद को मिले तो उसे किसी के पास हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आज का दिन दुमका जिले के लिए ऐतिहासिक दिन है 75.76 करोड़ रुपये की योजनाओं की राशि लोगों के बीच वितरित की जा रही है. इस अवसर पर विभिन्न लाभुकों के बीच समाज कल्याण द्वारा ट्राई साईकिल, बैसाखी वितरित किया गया. लक्ष्मी लाडली योजना के तहत 6 हजार रुपये का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का वितरण किया गया.

वहीं, मुख्य नयायधीश ने दुमका में हाईकोर्ट के बेंच स्थापना को लेकर कहा कि दुमका में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना की मांग हमारी पास आई है. और यह मामला पुराना भी है. यह मांग ऐसी है कि चीफ जस्टिस अकेला इसे पूरा नहीं कर सकता है. इसके लिए जितने जजों की टीम होती है वह बैठती है.