सीएम नीतीश ने पीएम मोदी को दी आरक्षण मुद्दे पर बहस की चुनौती

पटना/नयी दिल्ली: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरक्षण के मुद्दे पर बहस की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मोदी लोगों को गुमराह कर रहे हैं और बिहार चुनाव को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नीतीश पर मुस्लिमों के लिए सब-कोटा का समर्थन करने का आरोप लगाया था।

कुमार ने अपने ट्वीट में कहा, मोदीजी मैं आपके साथ किसी भी दिन आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हूं। लोगों को गुमराह करना और बिहार चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने का अपना प्रयास छोड़ दें। पार्टी महासचिव के सी त्यागी ने दिल्ली में कहा, मुख्यमंत्री कुमार दिल्ली, पटना या अहमदाबाद में मोदी के साथ मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं।

प्रधानमंत्री के ‘महागठबंधन’ के नेताओं के आरक्षण से पांच फीसदी एक खास समुदाय को देने का प्रयास करने के आरोपों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा, महागठबंधन के किसी भी नेता ने धर्म के नाम पर आरक्षण की मांग नहीं की है। उन्होंने कहा, कोई इसकी मांग कैसे कर सकता है जब यह स्पष्ट है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण तब तक संभव नहीं है जब तक कि संविधान में संशोधन नहीं किया जाए। गोपालगंज में एक चुनावी रैली में मोदी ने संसद में 24 अगस्त 2005 को हुई चर्चा का उल्लेख किया जब नीतीश कुमार ने धार्मिक आधार पर पांच फीसदी आरक्षण दिए जाने का समर्थन किया था और बिहार के मुख्यमंत्री से उनके दावों का जवाब देने की चुनौती दी थी।

प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए त्यागी ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस तरह के बयान और पाकिस्तान में पटाखे छूटने के बारे में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बयान नए नहीं हैं क्योंकि भाजपा यह तरीका पूर्व में कई चुनावों में आजमाती रही है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार का पाकिस्तान से क्या संबंध है। यह गुजरात में उनकी आदत रही है लेकिन यह गुजरात नहीं बिहार है। गुजरात की राजनीति बिहार में सफल नहीं होगी। मोदी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद पर उनके शासनकाल से संबंधित मुद्दों के लिए हमला कर रहे हैं।

जवाबी हमला करते हुए लालू ने ट्विटर पर कहा, मोदी घोटालों के संयोजक हैं। उनके पास अपनी सरकार और पार्टी के घोटालों को रोकने, उसकी निंदा करने का नैतिक बल नहीं है। उन्होंने कहा, मोदी और उनकी टीम डिजिटली निरक्षर है और तब भी डिजिटल भारत के बारे में बात करती है। कौशल विकास मंत्री को पहले अपना कौशल विकसित करने की जरूरत है।

बिहार में पारस्परिक घृणा फैलाने की संभावना रखने वाले भाजपा के दो विवादास्पद विज्ञापनों पर चुनाव आयोग के प्रतिबंध पर टिप्पणी करते हुए त्यागी और राज्यसभा से मनोनीत सदस्य के टी एस तुलसी ने हमला तेज करते हुए भाजपा नेताओं के खिलाफ फौजदारी कानून के तहत सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।