Land For Job Scam: लालू और तेजस्वी को ED ने भेजा नोटिस, 6 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

Land For Job Scam: लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में तीनों आरोपियों ने पेशी से छूट मांगी है और कोर्ट ने इसे मंजूर कर दिया है. अगली सुनवाई 6 जनवरी 2024 को होगी. इसके अलावा तेजस्वी यादव ने ऑस्ट्रेलिया जाने की इजाजत मांगी है, जिस पर कोर्ट ने 22 दिसंबर को सुनवाई करने का निर्णय लिया है.

Land For Job Scam: लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में राजद प्रमुख लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव इस बार कोर्ट में पेश नहीं हुए. इस घटना के बाद ईडी ने लालू और तेजस्वी को नोटिस जारी कर दिया है. दरअसल, इस मामले में 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं, जिनमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव शामिल हैं. तीनों ने छूट की मांग की है और सुनवाई 6 जनवरी तक टल गई है.

नौकरी के बदले किया जमीन का सौदा
लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले के बारे में जानकारी के अनुसार बता दें कि लालू यादव के समय रेल मंत्री रहते हुए, वह लोगों को नौकरी देने के बदले उनकी जमीन ले लिया करते है यह आरोप उन पर लगा हुआ है. इसका दावा है कि उन्होंने लोगों को पहले ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टीट्यूट के तौर पर भर्ती किया और फिर जब उनके परिवार ने जमीन का सौदा किया, तो उन्हें रेगुलर कर दिया गया. सीबीआई के अनुसार पटना में लालू परिवार ने 1.05 लाख वर्ग फीट जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिसका सौदा नकद में हुआ था. आरोप है कि इस जमीन को बेहद कम दाम में बेच दिया गया था.

22 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में तीनों आरोपियों ने पेशी से छूट मांगी है और कोर्ट ने इसे मंजूर कर दिया है. अगली सुनवाई 6 जनवरी 2024 को होगी. इसके अलावा तेजस्वी यादव ने ऑस्ट्रेलिया जाने की इजाजत मांगी है, जिस पर कोर्ट ने 22 दिसंबर को सुनवाई करने का निर्णय लिया है. इसके अलावा लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सीबीआई ने हाल ही में एक आरोप पत्र दाखिल किया है. सीबीआई ने इस पत्र में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के अलावा अन्य लोगों को आरोपी बनाया है.

14 साल पुराना है मामला 
14 साल पहले जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तब लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला हुआ था. कहा जाता है कि उन्होंने रेलवे में नौकरी देने के बदले लोगों ले जमीन ली थी और यही आरोप उन पर लगा है. बता दें कि लोगों को पहले ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टीट्यूट के रूप में भर्ती कर परिवार के सदस्यों से जमीन का सौदा किया गया.