अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पीएम मोदी करेंगे 554 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास
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अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पीएम मोदी करेंगे 554 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास

Amrit Bharat Station Scheme : उत्तर रेलवे के अनुसार इन आरओबी/आरयूबी में से 56 उत्तर प्रदेश में, 17 हरियाणा में, 13 पंजाब में, 4 दिल्ली में, 1 हिमाचल प्रदेश में और 1 जम्मू-कश्मीर में हैं. लखनऊ मंडल में इनकी संख्या 43, दिल्ली में 30, फिरोजपुर में 10, अंबाला में 7 और मुरादाबाद में 2 है.

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पीएम मोदी करेंगे 554 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास

Amrit Bharat Station Scheme : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 1500 रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास आदि योजना को हरी झंडी दिखाएंगे. इस योजना के तहत लगभग 41 हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी. इसमें उत्तर रेलवे के 43 स्टेशन और 92 आरओबी/आरयूबी शामिल हैं. इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को मॉडर्न बनाना है, जिसमें वेटिंग रूम, कैफेटेरिया, रिटेल सुविधाएं, प्लेटफॉर्म का विकास, चौड़ी सड़कें, साइनेज, पैदल मार्ग, पार्किंग एरिया और प्रकाश व्यवस्था शामिल होंगी.

उत्तर रेलवे को पीएम से मिली सौगात
उत्तर रेलवे के अनुसार इन आरओबी/आरयूबी में से 56 उत्तर प्रदेश में, 17 हरियाणा में, 13 पंजाब में, 4 दिल्ली में, 1 हिमाचल प्रदेश में और 1 जम्मू-कश्मीर में हैं. लखनऊ मंडल में इनकी संख्या 43, दिल्ली में 30, फिरोजपुर में 10, अंबाला में 7 और मुरादाबाद में 2 है. रेलवे ने रेलवे क्रॉसिंग पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) और अंडरपास बनाए हैं.

 रेलवे स्टेशनों को मॉडर्न बदलेंगी अमृत भारत स्टेशन योजना
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों को मॉडर्न बनाने का मकसद है. इसमें यात्रीगण के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना शामिल है, जैसे कि वेटिंग रूम, कैफेटेरिया, रिटेल सुविधाएं, और प्लेटफॉर्म का विकास आदि है. इसके साथ ही रेलवे क्रॉसिंग पर दुर्घटनाएं कम होंगी, यातायात सुचारू होगा और अरबों रुपये के माल की चलाई भी सुरक्षित होगी. आरओबी और अंडरपास के लाभ से भीड़ कम होगी और यात्रा में देरी नहीं होगी. इनसे वाहनों और रेलगाड़ियों के बीच दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा और पर्यावरण में सुधार होगा. इसके साथ ही, आसपास के इलाके विकसित होंगे और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी.

इनपुट- जी बिहार झारखंड ब्यूरो

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