Noida News: नोएडा में रहने वाले फ्लैट खरीदारों को एक महीने में मालिकाना हक मिलने वाला है. योगी सरकार इन दिनों फ्लैट खरीदारों को घर दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इतना ही नहीं, सरकार ने बिल्डरों को कोरोना वायरस की अवधि का जीरो पीरियड का लाभ दिया गया.
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Noida News: अगर आप नोएडा में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए है. क्योंकि, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आपके लिए नई सौगात लेकर आई है. योगी सरकार इन दिनों लोगों के हित में अलग-अलग कदम उठा रही है और फ्लैट खरीदारों को घर दिलाने के लिए लगातार प्रयास भी कर रही है. इतना ही नहीं, खरीदारों को घर पर कब्जा मिल सके, उनके नाम जल्द से जल्द रजिस्ट्री हो सके, इसको लेकर योगी सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है.
योगी सरकार की इस कार्य के बाद से लिगेसी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट के फ्लैटों की रजिस्ट्री भी तेजी से हो रही है. एक आधिकारी मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक, अमिताभ कांत समिति की सिफारिश के बाद से 94 परियोजनाओं के फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता खुला है. इसका मतलब 16 प्रोजेक्टों में लगभग 1,366 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो चुकी है. खबरों की माने तो 78 बिल्डर परियोजनाओं में भी रजिस्ट्री प्रक्रिया तेजी के साख शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है.
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बता दें कि इन सभी परियोजनाओं के फ्लैटों की रजिस्ट्री पर लंबे वक्त से रोक लगी हुई थी, जिसकी वजह से खरीदार काफी परेशान थे और लगातार उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसी को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा के 94 बिल्डर परियोजनाओं के हजारों खरीदारों को राहत दी है. सरकार ने खरीदारों की जरूरतों तो ध्यान में रखते हुए बिल्डरों को कोरोना वायरस की अवधि 1 अप्रैल, 2020 से लेकर 31 मार्च, 2022 का जीरो पीरियड का लाभ दिया गया.
अधूरा सपना होंगे पूरे
योगी सरकार की योजना के तहत को-डेवलपर की पॉलिसी को अप्रूव्ड करते हुए अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने का मौका दिया गया है. ओखला बर्ड सेंचुरी के 10 किलोमीटर के दायरे में एनजीटी के आदेशों के क्रम में 14 अगस्त, 2013 से 19 अगस्त, 2015 तक जीरो पीरियड का लाभ दिए जाने पर विचार करने का निर्णय लिया गया. इतना ही नहीं, बकाया धनराशि का 25 फीसदी जमा करते ही प्लान अप्रूवल और रजिस्ट्री के कड़े आदेश जारी किए गए हैं.
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जल्द शुरू होगी रजिस्ट्री
जानकारी के मुताबिक, अभी तक 1366 फ्लैटों की रजिस्ट्री का काम पूरा किया जा चुका है और 78 परियोजनाओं में से 71 के लिए बिल्डरों ने अप्रैल तक 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने का वादा किया है. ऐसा करने से लगभग 715 करोड़ रुपये धनराशि प्राप्त हो जाएगी. 94 परियोजनाओं में कुल मिलाकर 15 हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री होने की उम्मीद जताई जा रही है. इसी के साथ मुआवजे को लेकर कोर्ट जाने वाले प्रोजेक्ट विवादों को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण प्रयासरत है, ताकि फ्लैट खरीदारों के नाम रजिस्ट्री का काम जल्द से जल्द हो सके.