Chhattisgarh Police Transfer: 91 पुलिसकर्मी NIA से अटैच, 3 IPS समेत 25 अफसरों के तबादले; देखें लिस्ट
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Chhattisgarh Police Transfer: 91 पुलिसकर्मी NIA से अटैच, 3 IPS समेत 25 अफसरों के तबादले; देखें लिस्ट

Chhattisgarh Police Transfer List: छत्तीसगढ़ में 91 पुलिस कर्मियों को NIA से अटैच किया गया है. इसके साथ ही 3 IPS समेत 25 राज्य सेवा के अधिकारियों का तबादला किया गया है.

Chhattisgarh Police Transfer: 91 पुलिसकर्मी NIA से अटैच, 3 IPS समेत 25 अफसरों के तबादले; देखें लिस्ट

Chhattisgarh Police Transfer: रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए हैं. पुलिस विभाग ने 91 कर्मचारियों को NIA से अटैच कर दिया है. वहीं 3 IPS समेत राज्य पुलिस सेवा के 25 अफसरों के तबादले किए हैं. इन सभी ट्रांसपरों और अटैचमेंट को लेकर पुलिस विभाग ने आदेश जारी कर दिया है.

91 कर्मचारी NIA से अटैच
छत्तीसगढ़ में 91 पुलिसकर्मियों को NIA से अटैच किया गया है. दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कांकेर, गरियाबंद, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के पुलिसकर्मी शामिल हैं.

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50 TI के तबादले
पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर थाना प्रभारियों के ट्रांसफर किए हैं. इसमें 50 थाना प्रभारियों का तबादला हुआ है. रायपुर के थानों के TI को नक्सल बेल्ट में तैनात किया गया है.

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अजातशत्रु SDRF डायरेक्टर
अभी ATS के SP अजातशत्रु बहादुर सिंह को SDRF का डायरेक्टर बनाया गया है. छत्तीसगढ़ गृह विभाग के अवर सचिव मनोज कुमार श्रीवास्तव ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.

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2 अन्य IPS का ट्रांसफर
छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, IPS यशपाल सिंह को जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी का SP नियुक्त किया गया है. वहीं मानपुर की SP रहीं रत्ना सिंह को AIG प्रशासन नियुक्त कर दिया गया है.

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25 अफसरों के तबादले
छत्तीसगढ़ में 25 राज्य पुलिस सेवा के अफसरों का तबादला हुआ है. इसे लेकर भी पुलिस विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं.

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जारी है सिलसिला
बता दें इससे पहले भी राज्य में पुलिस विभाग के कई अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं. इस संबंध में पिछले हफ्ते भा आदेश आया है. इसे को लेकर कई अफसर हाईकोर्ट भी पहुंच रहे हैं. इसे लेकर सरकरा चिंता में आ गई है और वो कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है. यानी कोई भी अधिकारी अब अगर सरकार के खिलाफ कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट सरकार को सूचित करेगी.

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