CM Vishnu Deo Sai Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक हुई. रायपुर में मुख्यमंत्री ने कई अहम विषयों पर चर्चा की है और प्रदेश के लिए कई बड़े फैसले किए.
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9 "Sai Cabinet Meeting: CM विष्णुदेव साय कैबिनेट में हुए जोरदार फैसले, इन लोगों को आ जाएगा मजा")
Vishnu Deo Sai Cabinet Meeting: रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की तीसरी बैठ मंत्रियों को विभाग बांटने के बाद आज पहले बैठक की गई. इसमें सरकार ने कई बड़े फैसले लिए जिसका असर प्रदेश की जनता को दिखेगा. आइये जानें सरकार ने आज की बैठक में क्या-क्या चर्चा की और कैबिनेट ने क्या फैसला लिया.
आज के फैसले
बैठक के बाद अरुण साव ने सरकार की बैठक को लेकर ब्रीफिंक की इसमें उन्होंने बताया कि 2021 सीजीपीएसी गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंपा जाएगा. इसके साथ ही सड़कों से सारे गड्ढे भरने के निर्देश किए गए हैं.
किसानों के हित में बड़ा निर्णय
21 क्विंटल धान की खरीदी का निर्णय लिया गया है. सरकार ने कहा कि हले जो किसान धान बेच चुके हैं, उनसे भी 21 क्विंटल के हिसाब से धान लिए जाएंगे. मोदी के गारंटी के हर वादे निभाएंगे. करीब 67 लाख राशंकार्डधारी परिवारों को अगले 5 साल तक मुफ्त चावल का फैसला हुआ है.
बैठक से पहले चर्चा में थे ये विषय
- CG में हुई गड़बड़ी को लेकर जांच की चर्चा
- धान खरीदी की भी समीक्षा और तारीख आगे बढ़ाने की चर्चा
- राजिम पुन्नी मेला को‘कुंभ’ का नाम देने पर विचार
- श्रीरामलला के दर्शन के अयोध्या भेजने के प्लान पर बात
- बैठक में विधानसभा चुनाव के दौरान की गई घोषणाओं पर अमल की चर्चा
पहली बैठक में हुआ था बड़ा फैसला
13 दिसंबर को सरकार बनाने के बाद साय कैबिनेट की पहली बैठक हुई थी. इसमें सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए थे. हालांकि, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किए गए वादों को लेकर निराशा जताई थी. 13 दिसंबर की बैठक में साय कैबिनेट ने फैसला लिया था कि प्रदेश में 18 लाख गरीबों को आवास दिया जाएगा. इसके साथ ही किसानों को 2 साल का बकाया बोनस देने को लेकर मुंहर लगी थी.
कांग्रेस ने जताई थी निराशा
13 दिसंबर की बैठक के बाद कांग्रेस ने निराशा जताई थी. बैंठक के बाद कांग्रेस नेताओं का बयान सामने आया था. इसमें उन्होंने महतारी वंदन योजना और किसानों को लेकर सरकार पर निशाना साधा था. कांग्रेस का कहना था कि सरकार ने अपने चुनाव के दौरान किए गए भाजपा के सबसे बड़े वादे पर कोई फैसला नहीं लिया.
