पीएम मोदी के मंत्री ने CM बघेल को दिया ये चैलेंज, मुख्यमंत्री ने दिया ये जवाब
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पीएम मोदी के मंत्री ने CM बघेल को दिया ये चैलेंज, मुख्यमंत्री ने दिया ये जवाब

 केंद्र की मोदी सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज राजधानी रायपुर के दौरे पर है. उन्होंने आज प्रेस कॉफेंस करते हुए सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा. 

पीएम मोदी के मंत्री ने CM बघेल को दिया ये चैलेंज, मुख्यमंत्री ने दिया ये जवाब

रायपुर: केंद्र की मोदी सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज राजधानी रायपुर के दौरे पर है. उन्होंने आज प्रेस कॉफेंस करते हुए सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा. एक तरफ उन्होंने मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया तो वहीं राज्य सरकार पर चावल को लेकर कई आरोप भी लगाए. केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार की मंशा पर भी गंभीर सवाल उठायें.

पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल गोयल ने कहा- सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए छत्तीसगढ़ आया हूं. कई कम्प्लेन आया है. कम्प्लेन को लेकर जांच भी कराई गई. 65 हजार मैट्रिक टन से ज्यादा की गड़बड़ी सामने आई थी. उसी आधार पर स्टेट गवर्मेंट को एडवाइजरी भी जारी की गई. केंद्र की ओर से जुलाई में उच्च स्तरीय जांच टीम भी भेजी गई. जांच टीम ने कहा कि स्टेट गवर्मेंट गरीबों को केंद्र से भेजे गए मुफ्त अनाज देने के मामले में अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाया है.

मुख्यमंत्री ने हमें पत्र लिखा और कहा कि राज्य सरकार डेढ़ गुना चावल खरीद कर केंद्र को देगी. जबकि धान की पैदावार घट रहा है. पिछले साल हमने 61 लाख टन का कोटा दिया था, राज्य सरकार ने देने का प्रॉमिस भी किया था. बाद में राज्य सरकार ने करीब 58 लाख टन चावल देने की बात कही, लेकिन अबतक 53 लाख टन चावल हमें राज्य सरकार दे पाई.

गोयल का राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री कहते है. सेंट्रल पूल में चावल का कोटा 86 लाख से घटाकर 61 लाख टन कर दिया. मुख्यमंत्री यहां की जनता को झूठ और फरेब बता रहे हैं. छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित कर रहे है. आसपास के इलाके से धान लेकर पैसे खाने की राज्य सरकार कोई स्कैम चला रही है ऐसा लग रहा है. चुनाव के समय कोई बड़ा स्कैम करने जा रही है. पैडी मामले में जरूर घोटाला करने जा रही है राज्य सरकार.

छत्तीसगढ़ के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है. इसबार भी 61 लाख मैट्रिक टन चावल लेने की सहमति हमने दी है. राज्य सरकार 2022 का बचा चावल तुरंत एफसीआई के गोदाम में पहुंचाए. और इस साल भी जितना चावल देना चाहती है वो समय पर दे. पैडी खरीदी का लेखा-जोखा दे. केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से एक-एक दाना चावल लेगी. राज्य सरकार को जितना चावल देना है दे.

पीएम मोदी पर भरोसा
कांग्रेस की सरकारों में किसान सड़कों पर होते हैं, भाजपा की सरकार में नहीं. मुख्यमंत्री को हार सामने दिख रही है. लेकिन किसानों से झूठ न बोले, उन्हें भ्रमित न करे, क्योंकि यहां के किसानों को पीएम मोदी पर भरोसा है. 2500 प्रति एकड़ में धान खरीदने की बात कहना बहुत बड़ा झूठ है. ऐसा सम्मान निधि तो हर सरकार देती है. सम्मान निधि 6 हजार रुपये तो हम भी देते हैं, लेकिन इसतरह फसल की रेट में नहीं जोड़ते. छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार फेल है.

पीयूष गोयल ने दिया चैलेंज
पीयूष गोयल ने कहा कि मैं चैलेंज देता हूं मुख्यमंत्री को कि आपको जितना मन उतना चावल दीजिए. आप 100 लाख टन चावल दीजिए, जितने जूट बैग चाहिए ले लीजिए. लेकिन लोगों को भ्रमित मत करिए. छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की बायोमेट्रिक इंट्री करने से इंकार किया है. इसमें भी कोई न कोई गड़बड़ी लग रही है. बिचौलियों को प्रदेश सरकार फायदा पहुंचना चाहती है.

छत्तीसगढ़ के पूर्व कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे के आने वाले समय में 3600 रुपये प्रति क्विंटल तक धान की कीमत देने वाले बयान पर कहा कि शेख चिल्ली की कहानी तो सुनी होगी. एमएसपी का शत-प्रतिशत पैसा केंद्र सरकार भेजती है. केंद्र सरकार का काम बोलता है. चुनावी गुब्बारा भूपेश बघेल सरकार छोड़ती है

पीयूष गोयल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य सरकार हमारे लिए धान खरीदती है. उसका शत-प्रतिशत पैसा केंद्र सरकार देती है. राज्य सरकार का कोई मंत्री ये दावा करता है कि वो धान खरीदते है. तो उनपर अधिकारियों को मुकदमा करना चाहिए. वहीं पीयूष गोयल का केंद्रीय फ़ूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों को निर्दश दिया कि उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए. यहां के राइस मिल्स का निरीक्षण और जांच करें. मिलिंग में गड़बड़ी की आशंका पर दिए उच्च स्तरीय कमेटी से जांच के निर्देश.

सीएम ने दिया जवाब 
केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल की पीसी और आरोप पर सीएम बघेल का पलटवार. सीएम ने कहा- पिछले समय भी केंद्र सरकार के अधिकारियों की टीम जांच कर चली गई. केवल आरोप लगाने आए है, उनकी बातों में दम नहीं है. सभी चीज हमने आधार कार्ड से लिंक की हुई है. राज्य सरकार ने राशन दुकानों का संज्ञान लिया, उसपर कार्रवाई की. चुनाव के लिए अब यह आरोप लगा रहे है. उनकी स्थिति केवल यही है.

रिपोर्ट- सत्य प्रकाश

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