MP News: मोहन सरकार MSP Hike से भरेगी किसानों की जेब, आम लोगों को Free सुविधा; जानें कैबिनेट के बड़े फैसले

CM Mohan Yadav Cabinet Meeting: लोकसभा चुनाव से पहले मोहन यादव कैबिनेट की आखिरी बैठक पूरे हो गई. इसमें कई बड़े फैसले लिए गए. मुख्य रूप से सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं और किसानों को लेकर फैसले लिए हैं.

CM Mohan Yadav Cabinet Meeting: भोपाल। मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक खत्म हो गए है. इसके बाद सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक में हुए फैसलों को लेकर ब्रीफिंग की है. उन्होंने बताया कि सरकार ने इस बैठक में किसानों के साथ-साथ प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़े फैसले लिए हैं. बैठक में MSP बढ़ाने के साथ ही किसानों के लिए बोनस का फैसला लिया गया है. इसके साथ ही इसमें मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग कॉलेजों के लिए कई फैसले हुए हैं.

स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कैबिनेट के फैसले
- नीमच और सिंगरौली मेडिकल कॉलेज के लिए 1200 करोड़ की स्वीकृति
- एमपी के सभी मेडिकल कॉलेजों के पास नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे
- 192 करोड़ रुपये का बजट मेडिकल कॉलेजों के पास नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए बजट स्वीकृति
- उज्जैन में 600 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज और 100 बिस्तरों का अस्पताल खुलेगा, सिंहस्थ को लेकर सरकार फैसला
- सभी जिला अस्पतालों के पास होंगे शव वाहन
- आयुष्मान कार्ड धारकों को एमपी में मुफ्त एयर एंबुलेंस की सुविधा मिलेगी

कैबिनेट में किसानों के लिए हुए फैसले
- किसानों को खाद वितरण के लिए सहकारी संस्थाओं को नोडल एजेंसी बनाया गया
- समर्थन मूल्य पर ख़िरीदी के लिए कैबिनेट ने 30 हज़ार करोड़ के बजट को अनुमति दी
- किसानों के लिए मोहन सरकार का बड़ा फैसला MSP पर ख़िरीदी पर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देगी सरकार
- एमपी में फिलहाल 2275 रुपये प्रति क्विंटल गेंहूँ खरीदा जा रहा अब 2400 में खरीदेगी सरकार

कैबिनेट में हुए अन्य बड़े फैसले
- प्रदेश के 6 इंजीनियरिंग कॉलेज को हाईटेक करने के आईआईटी इंदौर MoU किया गया है. देश का पहला डीप टेक रिसर्च डिस्कवरी कैंपस उज्जैन में खुलेगा. इसकी लागत 237 करोड़ होगी
- पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान के अंतर्गत बैगा, सहरिया और भारिया समुदाय के लोगों के घरों में बिजली पहुंचाने का काम सरकार करेगी. इसमें दूरस्थ स्थानों पर प्रकाश पहुंच पाएगा.
- एनडीपी योजना के अंतर्गत भोपाल की 305 करोड़ रुपये की योजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति
- 800 मेगावाट की बिजली की स्वीकृति दी गई है। 
- महान एनर्जेंस लिमिटेड द्वारा WCL की खदानों से NCL एनसीएल की खदानों से लिंकेज कर बिजली बनाई जाएगी.
- मध्य प्रदेश में लागू साइबर तहसील व्यवस्था का कैबिनेट बैठक में अनुसमर्थन हुआ है.