New Excise Policy In MP: आबकारी नीति 2023-24 का होमवर्क पूरा, चुनावी साल में होंगे ये बड़े बदलाव
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New Excise Policy In MP: आबकारी नीति 2023-24 का होमवर्क पूरा, चुनावी साल में होंगे ये बड़े बदलाव

New Excise Policy In MP: मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार चुनावी साल में आबकारी नीति 2023-24 में बदलाव बड़ा कर सकती है. माना जा रहा है इसमें कई अहम बदलाव विरोधों और 2023 के चुनाव के मद्देनजर किया जाएगा.

New Excise Policy In MP: आबकारी नीति 2023-24 का होमवर्क पूरा, चुनावी साल में होंगे ये बड़े बदलाव

New Excise Policy In MP: भोपाल। शिवराज सरकार (shivraj sarkar) नई आबकारी नीति 2023-24 (Excise Policy 2023-24) को लेकर तेजी से काम कर रही है. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की नई आबकारी नीति की तैयारी का होमवर्क लगभग पूरा हो चुका है. सभी जिलों से जो सुझाव और प्रस्ताव मांगे गए थे, उनका अध्ययन हो गया है. माना जा रहा है सरकार शराब नीति (MP Liquor Policy) में कुछ बड़े बदलाव सामने आए विरोधों और 2023 के चुनाव के मद्देनजर करेगी, जिससे उसे फायदा मिल सके.

नई आबकारी नीति (New Excise Policy) में क्या-क्या हो सकता है?
- नई आबकारी नीति में अहातों के लिए बन सकते हैं सख्त नियम
- शराब की दुकानों की शिक्षण संस्थाओं से दूरी बढ़ाई जाएगी
- वैट बढ़ाने को लेकर भी हो सकता है फैसला

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चुनावी साल में होंगे बड़े बदलाव
शिवराज सरकार चुनावी साल में आबकारी नीति 2023-24 में बदलाव बड़ा कर सकती है. ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है कि प्रदेश में रह रहकर शराबबंदी की मांग होती रही है. इस कारण धार्मिक, शैक्षणिक संस्थाओं और छात्रावासों के आसपास दुकान खोलने की अनुमती नहीं दी जाएगी. इसके साथ ही अहातों को बंद करने को लेकर कोई फैसला हो सकता है.

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दिखेगा उमा भारती के विरोध का असर
शराब दुकानों के धार्मिक, शैक्षणिक संस्थाओं और छात्रावासों के आसपास खोलने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सख्त रुख अपनाया था. उनके कई वीडियो और बयान सामने आए थे, जिसमें उनका विरोध दिखा था. रिहायशी बस्तियों में शराब की दुकानों को लेकर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी नाराजगी जता चुकी हैं. इस कारण इन्हें शिफ्ट किया जा सकता है.

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बढ़ जाएगा वैट
सरकार रेवेन्यू बढ़ाने के लिए शराब पर लगाए जाने टैक्स को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है. जानकारी के अनुसार, नई शराब नीति 2023-24 में शराब पर लगने वाली वैट को  10% से बढ़ाकर 20 फीसदी किया जा सकता है. ऐसा करने से सरकार के पास अतिरिक्त आमदनी हो पाएगी.

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