PESA ACT: MP में आज से लागू होगा पेसा एक्ट, जानिए इसकी पांच बड़ी बातें

PESA ACT: एमपी के आदिवासी वर्ग को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है, क्योंकि आज से मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट (PESA ACT) लागू होने वाला है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में पेसा एक्ट लागू किया जाएगा. पेसा एक्ट लागू करने की घोषणा शिवराज सरकार ने बहुत पहले कर दी थी.

PESA  ACT: मध्य प्रदेश में आज से पेसा एक्ट (PESA ACT) लागू होने जा रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रदेश में पेसा एक्ट लागू कर देंगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से इस काम मे जुटे हुए थे, उन्होंने इसकी घोषणा पहले ही कर दी थी. पेसा एक्ट लागू होने से प्रदेश के आदिवासी समाज को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि एक्ट के लागू होने से स्थानीय संसाधनों पर जनजातीय समाज की पंचायतों के पास ज्यादा अधिकार होंगे. ग्राम सभाओं को जनजातीय समुदाय के लिए काम करने का अधिकार भी मिलेगा.

पेसा एक्ट (PESA ACT) लागू होने का इंतजार प्रदेश के आदिवासी भाई-बहन लंबे समय से कर रहे थे. इस नियम के लागू होने के बाद आदिवासी वर्ग के लोगों के अधिकार बढ़ जाएंगे, इससे पहले सीएम शिवराज ने कहा था कि आदिवासियों के खिलाफ सभी छोटे-मोटे लंबित मामले वापस लिए जाएंगे. सीएम ने आदिवाासियों को वन अधिकार के पट्टे देने की घोषणा भी की है. उन्होंने कहा कि जिनके पास 6 दिसंबर से पहले के पट्टे हैं, उन्हें जमीन दी जाएगी.

पेसा एक्ट की पांच बड़ी बातें 

• जमीन आपकी!
• जल आपका!
• जंगल आपके!
• श्रमिकों के अधिकारों का विशेष ध्यान!
• स्थानीय संस्थाओं, परंपराओं और संस्कृति का संरक्षण और संवर्द्धन!

क्या है पैसा एक्ट?
बता दें कि पेसा एक्ट 24 अप्रैल 1996 को बनाया गया था और कई राज्यों में यह पहले से लागू है. पेसा कानून को लाने का उद्देश्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्व-शासन को मजबूती देना है. देश के 10 राज्यों में यह कानून लागू है. अब मध्य प्रदेश सरकार ने इस कानून को राज्य में पूरी तरह से लागू करने का ऐलान कर आदिवासियों को बड़ी सौगात दी है. पेसा कानून के तहत ग्राम सभाओं को आदिवासी समाज की परंपराओं, रीति रिवाज, सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधन और विवाद समाधान के लिए परंपरागत तरीकों के इस्तेमाल के लिए सक्षम बनाया गया है. दरअसल, पेसा एक्ट के तहत स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की समिति को अधिकार दिए जाएंगे. जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति वाली ग्राम पंचायतों को सामुदायिक संसाधन जैसे जमीन, खनिज संपदा, लघु वनोपज की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार मिल जाएगा. पेसा एक्ट लागू होने के बाद सामुदायिक वन प्रबंधन समितियां वर्किंग प्लान के अनुसार, हर साल माइक्रो प्लान बनाएंगे और उसे ग्राम सभा से अनुमोदित कराएंगे. गौरतलब है कि सामुदायिक वन प्रबंधन समिति का गठन भी ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा. 

शहडोल में आयोजित हो रहा है जनजातीय गौरव दिवस 
मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के ब्यौहारी में आज जनजातीय गौरव दिवस आयोजित हो रहा है, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं. इसी कार्यक्रम में आज पेसा एक्ट कानून एमपी में लागू हो जाएगा. कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल रहेंगे. 

दरअसल, 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आदिवासी वर्ग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है. ऐसे में प्रदेश में लगातार दिग्गज नेताओं के दौरे हो रहे हैं. 15 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आये थे, पीएम मोदी ने राशन आपके ग्राम योजना और सिकलसेल उन्मूलन जैसी योजनाएं लागू की थी. इसके बाद 18 सितम्बर 2021 को जबलपुर में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में जनजातियों के कल्याण के लिए कुल 14 बड़ी घोषणाएं की गई थी, जिनमें से 13 घोषणाएं लागू भी की जा चुकी है. वहीं आज अब जनजातीय गौरव दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति की उपस्थिति में पेसा नियमों को लागू किया जा रहा है.