गहलोत सरकार के चार साल पूरे होने प्रदर्शनी का आयोजन, गिनाए ये 10 बड़ी उपलब्धियां, जानें क्या कहा

Jaipur News: राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया. प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फीता काटकर किया. इस अवसर पर चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा, खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, गृह राज्य मंत्री गोविंद मेघवाल, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अध्यक्ष ब्रजकिशोर शर्मा, मुख्यमंत्री सलाहकार संयम लोढ़ा सहित अनेक विधायक मंत्री मौजूद रहे.

4 वर्ष पूर्ण होने पर जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शनी

 इस अवसर पर मुख्य सचिव उषा शर्मा और पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने भी प्रदर्शनी उद्घाटन में शिरकत करी. उद्घाटन समारोह के बाद मुख्यमंत्री ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा, 1998 जब में पहली बार मुख्यमंत्री बना तब से ही कैबिनेट की पहली मीटिंग में घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज का दर्जा दिया.

हमने चुनावी घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाकर वादों को पूरा किया है। हमने जनता की भावनाओं के अनुरूप जन घोषणा पत्र बनाया, जिसको आधार बनाकर नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन का कार्य किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा के लिए लगभग 1 करोड़ लोगों को पेंशन दी जा रही है।
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— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) December 17, 2022

सभी विभाग के अधिकारियों को उसी समय निर्देशित करते हुए कहा था कि यह घोषणा पत्र सरकारी डॉक्यूमेंट है, इसमें किए गए सभी वादे पूरे होने चाहिए. उस समय पहली बार घोषणापत्र के अतिरिक्त कॉपी छाप कर जनता के बीच बांटी गई, जिससे जनता यह मालूम कर सके की सरकार ने कौन-कौन से वादे पूरे कर दिए है. हम हर चुनाव में जनता से पूछ कर ही घोषणा पत्र तैयार करवाते हैं, जिससे जनता के अनुरूप कार्य करें, जिससे जनता को राहत मिले.

राजीव गांधी ने डिजिटलाइजेशन की बात की थी 

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 21वीं सदी की डिजिटलाइजेशन की बात करी थी, आज पूरा देश डिजिटल हो रहा है, जिससे क्रांति आई है. प्रदेश की सरकार के 4 साल में से 2 साल तो कोरोना संक्रमण में ही निकल गए, कोरोना में आमजन को राहत देने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए, जिसमें प्रमुख रूप से भीलवाड़ा मॉडल रहा, भीलवाड़ा मॉडल की देश ही नहीं विदेश में भी चर्चा कर इसे लागू किया गया. ऑक्सीजन की कमी से एक व्यक्ति को मरने नहीं दिया, बड़े-बड़े शहरों में क्या हुआ सबको मालूम है, अधिक मौतें हुई, लेकिन राजस्थान में मौतों का आंकड़ा बहुत कम रहा, सभी मंत्री फील्ड में रहे, कोरोना के समय में मुंबई चार्टर प्लेन भेज करके दवाइयां मंगवाई गई, दवाई के अभाव में किसी व्यक्ति की जान नहीं जाने दी गई.

कोई भूखा नहीं सोए नारा दिया गया

कोरोना संक्रमण के समय 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, जिसमें 300 कोरोना संक्रमण को लेकर थी, 200 एमएलए से 21 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करी, कोरोना वायरस के समय कोई भूखा नहीं सोए नारा दिया गया. मुझे खुशी है कि प्रदेशवासी, धार्मिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता ने अपने अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए राशन वितरण करा. जब-जब भी विधानसभा में बजट पेश किया गया, तब तब विपक्ष को बोलने के लिए एक भी मौका नहीं दिया गया. विपक्ष विधानसभा से बजट सत्र के बाद चुपचाप निकल जाता है, विपक्ष के पास प्रतिक्रिया देने के लिए कोई शब्द नहीं होता है. 

बजट घोषणा में फ्लैगशिप योजना को शामिल किया गया

बजट घोषणा में फ्लैगशिप योजना को शामिल किया गया, चिरंजीवी योजना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, सभी का प्रावधान बजट में किया गया. इसी के साथ ही किसानों के लिए अलग से किसान बजट पेश किया. आने वाला बजट छात्रों, विद्यार्थियों को युवाओं को समर्पित होगा, उसके लिए सुझाव लिए जा रहे हैं. पहली बार प्रदेश में बजट को लेकर ऑनलाइन सुझाव लिए जा रहे हैं.

ग्रामीण इलाकों के साथ शहरी रोजगार गारंटी योजना भी शुरू

ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहरी इलाकों में भी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी शुरू करी गई है. 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा देश में कहीं नहीं है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री किए जा रहे हैं. कर्मचारियों के लिए ओपीएस सिस्टम लागू कर दिया देश में पहला राज्य है राजस्थान, जहां यह लागू किया गया, अन्य प्रदेश भी इस और कदम बढ़ा रहे हैं. लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ओपीएस के पक्ष में नहीं है.

 प्रधानमंत्री को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, ओपीएस लागू करना चाहिए, पूरे देश में पॉलिसी बननी चाहिए, ओपीएस होना चाहिए. विधवा और बुढ़ापा सबका आता है भारत सरकार को इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए. इंदिरा रसोई के माध्यम से 8 रुपये में खाना मिल रहा है, सम्मान के साथ बिठाकर खाना खिलाया जा रहा है, सभी एमएलए, कलेक्टर और सरकारी अधिकारियों को मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं, खाने की गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए.

इंदिरा रसोई के माध्यम से 8 रुपये में खाना मिल रहा

महिलाओं को हाइजीन रखने के लिए उड़ान योजना लेकर आए, इसके माध्यम से प्रदेश भर की महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन निशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं. उड़ान योजना पर 800 करोड़ रुपए खर्चे किए जा रहे हैं. प्रदेश के कई इलाकों में पेयजल नहीं है, केंद्र सरकार के मंत्री धोखा कर रहे है, 9500 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा है, वायदा प्रधानमंत्री नहीं निभा रहे हैं.

 प्रदेश में 50 यूनिट बिजली फ्री हर घर दी जा रही है 46 लाख लोगों का बिजली बिल ज़ीरो आ रहा है. 4 साल बाद भी सरकार के खिलाफ जनता का माहौल सकारात्मक है, यह पहला मौका है, जब सरकार के 4 साल बीत जाने के बाद भी जनता के बीच नकारात्मक माहौल नहीं है, इससे बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए क्या हो सकती है. संवेदनशील पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन होना चाहिए जो साबित हो रहा है.

एसीबी की सबसे ज्यादा कार्यवाही राजस्थान में

प्रदेश में पारदर्शिता किस प्रकार है यह एसीबी के द्वारा रोज हो रही कार्यवाही से लगा सकते हो, एसीबी की सबसे ज्यादा कार्यवाही राजस्थान में हो रही है. इस पर विपक्षी दल सरकार पर आरोप लगाता है कि सरकार में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार होता तो रोज ऐसी इतनी बड़ी कार्यवाही नहीं होती।आईएएस आईपीएस बड़े बड़े अधिकारी सस्पेंड हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं, यह पहली बार हो रहा है.

 जितनी संवेदनशीलता हमारी सरकार में है उतनी किसी की सरकार में नहीं है. उत्तर प्रदेश की सरकार मनमानी कर रही है, अदालत के आदेश के बिना बुलडोजर चलाकर मकानों को तोड़ा जा रहा है. राजस्थान में कानून व्यवस्था का राज है, कानून व्यवस्था अच्छी बनी हुई है.

उदयपुर, सीकर की घटना के 8 घंटे बाद आरोपियों को पकड़ा गया 

प्रदेश में जब भी कोई घटना घटती है तो तुरंत प्रभाव से आरोपियों की धरपकड़ की जाती है जो कि सराहनीय है. उदयपुर, सीकर की घटना के 8 घंटे बाद आरोपियों को पकड़ लिया गया, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, फिर भी कोई कमी रहती है उन कमियों को दूर करने के लिए समाज को भी आगे आना चाहिए. सरकार पूरी मेहनत कर रही है सेवा ही कर्म है सेवा ही धर्म है इसी मूल मंत्र पर सरकार चल रही है.

Reporter- Anup Sharma