जयपुर: कल खत्म हो सकती है सरपंचों की हड़ताल, CM से मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म होने के आसार
Advertisement

जयपुर: कल खत्म हो सकती है सरपंचों की हड़ताल, CM से मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म होने के आसार

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद में सरपंच हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं. आज मंत्री रमेश मीणा से मुलाकात के बाद में उन्होंने आश्वस्त किया है कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करवाएंगे और बाकी मांगों पर चर्चा की जाएगी.

जयपुर: कल खत्म हो सकती है सरपंचों की हड़ताल, CM से मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म होने के आसार

Jaipur News: राजस्थान में सरपंचों की हड़ताल कल खत्म हो सकती है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद में सरपंच हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं. आज मंत्री रमेश मीणा से मुलाकात के बाद में उन्होंने आश्वस्त किया है कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करवाएंगे और बाकी मांगों पर चर्चा की जाएगी. सरपंच संघ के अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल का कहना है कि कल सीएम से हमारी मांगों को लेकर वार्ता होगी. जिसमें यदि वार्ता में हल निकलता है तो हम कल ही हड़ताल खत्म कर देंगे नहीं तो हड़ताल जारी रहेगी. निश्चित तौर पर लगातार सरपंचों की हड़ताल जारी है.

20 अप्रैल से सरपंचों ने काम बंद कर दिया है जिससे गांव के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है महंगाई राहत के पर असर देखने को मिल रहा है.

सरपंच को प्रस्ताव दिया गया है कि फिलहाल 1000 करोड़ की राशि पंचायतों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी बाकी की राशि मई और जून के महीने तक जारी कर दी जाएगी अब तक 4000 करोड में से 12 सौ करोड़ की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है 2700 करोड़ की राशि 2 महीने के अंदर ट्रांसफर की जाएगी.

पंचायतों के खातों में लगातार विकास कार्यों के लिए पैसा रिलीज होता रहेगा सरपंच 17 पंचायतों पर करोड़ों का खर्च नहीं कर सकते हैं ऐसे में धीरे-धीरे उनके खातों में बजट की राशि जारी की जाएगी इसलिए कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कल सीएम से मुलाकात के बाद में सरपंचों का आंदोलन खत्म हो सकता है सरपंचों ने 20 अप्रैल से पंचायतों पर तालाबंदी की हुई है.

ये भी पढ़ें- Jodhpur Foundation Day 2023: जोधपुर स्थापना दिवस समारोह में पहुंची स्मृति ईरानी, 19 प्रतिभाओं का किया गया सम्मान

बजट के अलावा दूसरी मांगों को लेकर पंचायती राज विभाग केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखेगा क्योंकि अधिकतर मांगे केंद्र से संबंधित है चाहे नरेगा योजना की बात की जाए या फिर खाद्य सुरक्षा योजना की इस संबंध में केंद्र सरकार को पंचायती राज विभाग खत लिखेगा.

Trending news