Rajasthan में मोबाइल नेटवर्क से वंचित 23 गांवों में बजेगी फोन की घंटी, बीएसएनएल निभाएगा बड़ी भूमिका
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Rajasthan में मोबाइल नेटवर्क से वंचित 23 गांवों में बजेगी फोन की घंटी, बीएसएनएल निभाएगा बड़ी भूमिका

Rajasthan: 5-जी के दौर में भारत संचार निगम लिमिटेड जयपुर जिले में मोबाइल नेटवर्क से वंचित 23 गांवों में 4-जी नेटवर्क मुहैया कराएगा.यानी की अब इन गांवों में फोन की घंटी बजेगी. 4-जी सेवाओं से वंचित गांवों में बीएसएनएल 4-जी के टॉवर लगाने के लिए जिला प्रशासन ने जयपुर जिले के करीब 23 गांवों के लिए दो हजार वर्गफीट भूमि निशुल्क आवंटित की हैं.इससे 4-जी कनेक्टिविटी की राह आसान हो जाएगी.

 

फाइल फोटो.

Rajasthan: जयपुर जिले में करीब आज भी तमाम गांव ऐसे हैं, जहां 4-जी नेटवर्क उपलब्ध नहीं है.लेकिन अब इन गांवों में जल्द ही मोबाइल टॉवर लगने के बाद 4-जी कनेक्टिविटी मिल सकेगी.जयपुर सहित राजस्थान में मोबाइल नेटवर्क से वंचित गांवों में पहली बार स्वदेशी तकनीक के मोबाइल टॉवर लगाने की योजना है.केंद्र सरकार ने सरकारी क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को जिले में स्वदेशी 4जी टावर लगाने के निर्देश दिए.ये सभी टॉवर इसी साल लगाए जाने प्रस्तावित है.

 इसके लिए केंद्र सरकार के यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड से सहायता दी जाएगी. 4जी टॉवर पर पूरी तरह स्वदेशी 4जी उपकरण स्थापित होंगे.जिसे भविष्य में आसानी से 5जी में भी अपग्रेड किया जा सकेगा.टॉवर की जमीन पर पावर बैकअप के लिए सोलर सिस्टम व हाई कैपेसिटी बैटरी भी लगेगी.जिससे बिना रुकावट बिजली सप्लाई उपलब्ध रहेगी.4-जी उपकरण से उस क्षेत्र में हाई स्पीड फाइवर आधारित लीज लाइन या अन्य सेवा भी दिया जाना संभव होगा.

जयपुर जिले में राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति की अनुपालना में जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने 23 गांवों के लिए मोबाइल टावर्स लगाने के लिए प्रत्येक स्थान पर अधिकतम 2000 वर्गफुट भूमि का आवंटन किया है.जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया की भूमि का आवंटन 99 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है. 

99 वर्ष के पश्चात पुनरावलोकन कर यदि भूमि का उचित उपयोग होना पाया जाएगा तो आवंटन का नवीनीकरण किया जा सकेगा.आवंटित भूमि राज्य सरकार में निहित होगी. आवंटी को भूमि का विक्रय,अंतरण,रहन,दान आदि करने का कोई अधिकार नहीं होगा.गौरतलब है की प्रधान महाप्रबंधक बीएसएनएल,जयपुर द्वारा जिले में मोबाइल टावर्स की स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन की मांग किए जाने पर उपखण्ड अधिकारियों से भूमि आवंटन के लिए प्रस्ताव प्राप्त किये गए थे.

जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच आज भी तमाम गांव ऐसे हैं.जहां 4-जी नेटवर्क उपलब्ध नहीं है. दूरसंचार विभाग,संचार मंत्रालय ने देशभर के 4-जी मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांवों में यह सुविधा देने का निर्णय लिया गया.जयपुर जिले में फागी तहसील के गांव देवनगर एवं सवाई जयसिंहपुरा में चाकसू तहसील के गांव मोहम्मदपुरा एवं सावलिया में, जमवारामगढ़ तहसील के गांव दन्तालागुजरान एवं भीमावास में, विराटनगर तहसील के गांव बिहाजर में, शाहपुरा तहसील के गांव कुम्भावास, लाडपुरा एवं छारसा में, फुलेरा तहसील के गांव डोईपुरा, कोटखावदा तहसील के गांव केशोपुरा एवं कोटपूतली तहसील के गांव हसनपुरा में भूमि का आवंटन किया गया है.

वहीं, पावटा तहसील के गांव आदर्शनगर, कैमरिया, सिंतोषसिंहपुरा, विराटनगर तहसील के गांव कुराड़ा, कराठ, दौलापुरा, मठकुण्डाल, चेचावाला एवं धोलीकोठी और चौमूं तहसील के गांव कालाडेरा में भी मोबाइल टावर्स की स्थापना के लिए भूमि का निःशुल्क आवंटन किया गया है.

केंद्र सरकार की महत्त्वकांशी योजना होने के चलते इसकी प्रतिदिन उच्च स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही हैं.सारे टावर्स शीघ्र लगाये जाने है.साथ ही टावर लगने के बाद जिले भर में मोबाइल कवरेज से वंचित गांवों की संख्या जीरो हो जाएगी.ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाली राशन वितरण के ऑनलाइन सिस्टम की समस्याओं व अन्य इंटरनेट संबंधित समस्याओं का निराकरण से ग्रामीण इलाकों में डिजिटल क्रांति को नए आयाम मिलेंगे.

बहरहाल, एक भी गांव नेटवर्क से वंचित नहीं रहे.सके लिए केंद्र सरकार ने यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया है. इसके तहत कार्यकारी एजेंसी बीएसएनएल हैं. इसका पूरा खाका तैयार हो चुका है और फंड भी जारी हो चुका है. इसके लिए केंद्र की ओर से राज्य सरकार को सर्वे में चिन्हित गांवों में जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश जारी हो चुके हैं.अब चिन्हित गांवों में राजस्व विभाग व सरपंच सरकारी जमीन उपलब्ध करवाई जा रहीं हैं. जिन पर बीएसएनएल 4 जी टॉवर लगाएगी.

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