सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित सरकारी आवास खाली करने का दिया है आदेश.
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लखनऊ : उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकारी आवास खाली करने के लिए 2 साल का वक्त और वक्त मांगा है. अखिलेश यादव ने इसके लिए राज्य संपत्ति अधिकारी को पत्र लिखा है. उनके निजी सचिव गजेंद्र सिंह ने राज्य संपत्ति अधिकारी को अखिलेश का पत्र भी सौंपा है. राज्य संपत्ति अधिकारी के स्टाफ ने अखिलेश यादव के निजी सचिव से पत्र भी रिसीव कर लिया है. यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को विक्रमादित्य मार्ग पर सरकारी आवास आवंटित है. दूसरी ओर सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव द्वारा सरकारी आवास खाली करने के लिए मांगे गए दो साल के वक्त की मांग को राज्य संपत्ति विभाग ने खारिज कर दिया है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित सरकारी आवास को खाली करने का आदेश दिया था. इसके बाद हरकत में आई यूपी सरकार के राज्य संपत्ति विभाग ने यूपी में छह पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास 15 दिनों में खाली करने का नोटिस दिया था. इसके बाद से ही सभी के बीच सरकारी बंगला खाली करने की जद्दोजहद चल रही है. यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते ही विक्रमादित्य मार्ग पर 4 नंबर बंगले को अलॉट करा लिया था. मुख्यमंत्री रहते ही इस सरकारी बंगले को तोड़कर आलिशान बंगला बनवा दिया. अब अपने परिवार के साथ इसी बंगले में रहते हैं. अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे.